1991 च्या प्रार्थनास्थळ कायद्याच्या समर्थनार्थ राष्ट्रवादी काँग्रेसचे आमदार जितेंद्र आव्हाड यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. प्रार्थनास्थळ कायद्याला आव्हान देणाऱया याचिका यापूर्वी दाखल झाल्या आहेत. त्या याचिकांच्या सुनावणीत हस्तक्षेप करण्यास मुभा द्या, अशी विनंती आव्हाड यांनी हस्तक्षेप अर्जातून केली आहे. प्रार्थनास्थळ कायद्यानुसार, देशातील प्रार्थनास्थळे 15 ऑगस्ट 1947 रोजी ज्या स्थितीत होती, त्याच स्थितीत ठेवणे अनिवार्य आहे. धर्मनिरपेक्षता अबाधित ठेवण्यासाठी तसेच राष्ट्रीय एकात्मतेला धक्का देणारे हिंसाचार रोखण्यासाठी प्रार्थनास्थळ कायदा महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे, असा दावा आव्हाड यांनी केला आहे.
