केंद्रातील एनडीए सरकार हिवाळी अधिवेशनात ‘वक्फ बोर्ड संशोधन’ विधेयक आणणार असल्याची चर्चा आहे. या विधेयकावरून सध्या विरोधकांचा तर विरोध तर आहे. मात्र मोदींच्या नेतृत्वातील एनडीए सरकारमधील काही घटक पक्षांचा देखील छुपा विरोध असल्याचे समजते. ज्या दोन कुबड्यांच्या आधारे मोदींचे केंद्रातील सरकार उभे आहे त्यातील एक असलेल्या नितीश कुमारांच्या संयुक्त जनता दलाने अद्याप या विधेयकाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट केलेली नाही. त्यामुळे या विधेयावरून भाजप व जदयूमध्ये सारं काही आलबेल नसल्याचे दिसून येत आहे.
नितीश कुमारांच्या जदयूमध्ये सध्या या विधेयकाबाबत चर्चा सुरू असल्याचे समजते. या विधेयकाबाबत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याआधी नितीश कुमार यांनी बिहारमधील वक्फ बोर्डाच्या काही नेत्यांची भेट घेतल्याचे जदयूचे राज्यसभेतील खासदार संजय झा यांनी सांगितले आहे. ”नितीश कुमार यांनी सुन्नी व शिया अशा दोन्ही वक्फ बोर्डांच्या प्रतिनिधींची भेट घेतली आहे. तसेच त्यांनी मुस्लीम समजाच्या काही नेत्यांची भेट घेत त्यांचे या विधेयकाबाबत काय म्हणने आहे ते राज्य सरकारपर्यंत पोहचवण्यास सांगितले आहे. त्यांचे या विधेयाबाबतचे विचार जदयू केंद्र सरकार व वक्फ संशोधन विधेयकासाठी सरकारने नेमलेल्या संयुक्त संसदीय समिती (जेपीसी) पर्यंत पोहोचवणार आहे. याबाबत वक्फ बोर्ड व मुस्लीम समाजाने त्यांची प्रतिक्रीया कळवल्यानंतरच जदयू आपली भूमिका स्पष्ट करेल ”,असे झा यांनी सांगितले.
विधेयकात काय आहे?
देशात सध्या 30 वक्फ बोर्ड आहेत. सरकारी आकडय़ानुसार देशभरात 8.70 लाख मालमत्ता या बोर्डाकडे आहे. सुमारे 9.40 लाख एकर जमीन बोर्डाची आहे.
वक्फ बोर्डाच्या जमिनीवर कोणी दावा केला तर सध्या त्याला केवळ लवादाकडे जाता येते. मात्र दुरुस्ती विधेयकात रेव्हीन्यू कोर्ट, सत्र न्यायालय, हायकोर्टापर्यंत अपील करता येईल.
भाजपच्या कट्टर समर्थकांना खूश करण्यासाठी हे विधेयक आणले जात असल्याची टीका समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष अखिलेश यादव यांनी केली.
हे विधेयक मागे घ्या. त्यावर चर्चा करू आणि मग यथायोग्य आणि न्याय्य विधेयक आणा, अशी मागणी खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केली.
तुम्ही मुस्लिमांचे शत्रू आहात आणि हे विधेयक त्याचाच पुरावा आहे, असा आरोप खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी भाजपवर केला
