उद्योजक मित्रांचे हितसंबंध जपण्याकरिता महाराष्ट्रातील हजारो हेक्टर जंगलाची कत्तल करता यावी, यासाठी भाजपला महाराष्ट्रातील सत्ता हवी होती. त्यासाठी कुठल्याही थराला जाण्याची तयारी दाखवत साम, दाम, दंड, भेद नीतीचा वापर करून भाजपने महाराष्ट्राची सत्ता हस्तगत केली. मात्र यामुळे चार लाख वृक्षांचा संहार होणार असून राज्यातील पर्यावरणाच्या या ऱ्हासाची भरपाई करता येणे अशक्य आहे, असा प्रहार माजी राज्यसभा खासदार आणि आयएएस अधिकारी जवाहर सरकार यांनी महायुती सरकारवर केला आहे.
खाण आणि वीज प्रकल्पांकरिता गडचिरोली आणि यवतमाळमधील हजारो हेक्टर वन्य क्षेत्र उजाड करण्याच्या राज्य वन्य जीव मंडळाच्या निर्णयाचा हवाला देत जवाहर सरकार यांनी एक्स समाजमाध्यमावर पोस्ट करत महायुती सरकारचा खरपूस समाचार घेतला.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंडळाच्या बैठकीत नुकतेच हे निर्णय घेण्यात आले. यात मुंबईची तहान भागविणाऱ्या प्रस्तावित गारगाई धरणाबरोबरच यवतमाळ आणि गडचिरोलीतील खाण आणि वीज प्रकल्पांना वाट करून देण्यात आली आहे. याकरिता चार लाख वृक्षांचा संहार केला जाणार आहे. यात ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पालाही बाधा पोहोचणार आहे.
हे बहुतांश प्रकल्प भाजपच्या मित्र उद्योजकांचे आहेत. हा जंगलतोडीचा प्रतिकूल परिणाम राज्यातील जैवविविधतेवर, पर्यायाने पर्यावरणावर होणार आहे. राज्यातील दोन हजार हेक्टर जंगल नष्ट होणार असून हे नुकसान भरून येण्याजोगे नाही, असा इशारा सरकार यांनी दिला.
प्रकल्प आणि बाधित क्षेत्र
- गारगाई (ठाणे आणि पालघर) – 652 हेक्टर जंगल आणि 3 लाख 10 हजार झाडे
- गडचिरोली खाण प्रकल्प – 997 हेक्टर जंगल आणि 1 लाख 23 हजार झाडे
- गडचिरोली वीज प्रकल्प – 20 हेक्टर जंगल (ताडोबा अंधारी व्याघ्र प्रकल्पाचा भाग) आणि 5,178 झाडे
- यवतमाळ खाण प्रकल्प – 146 हेक्टर जंगल (ताडोबा, पैनगंगा, टिपेश्वर, कवळ)
