‘मागेल त्याला घर’ अशी जाहिरातबाजी करणाऱ्या सरकारची पोलखोल झाली आहे. जव्हार तालुक्यातील 449 लाभार्थ्यांना 2017 मध्ये घरकुल मंजूर झाले होते. मात्र जॉब कार्डमधील तांत्रिक घोळ घालून अधिकारी उडवाउडवीची उत्तरे देत आहेत. त्यामुळे हक्काच्या निवाऱ्यासाठी खेटे मारून जव्हारमधील आदिवासी अक्षरशः रडकुंडीला आले असून ‘कोणी घर देता का घर’ असा टाहो फोडत आहेत. पंतप्रधान आवास योजनेतील घरासाठी फरफट होत असल्याने संताप व्यक्त होत आहे प्रधानमंत्री आवास योजनेचे सर्वेक्षण 2017 मध्ये झाले होते. त्यावेळेस रोजगार हमी योजनेंतर्गत एका कुटुंबातील नातेवाईकाचे एकच जॉब कार्ड होते. 2017नंतर एका कुटुंबाची विभागणी होऊन त्यांचे जॉब कार्डदेखील वेगळे झाले. परंतु घरकुलाचे सर्वेक्षण त्यापूर्वी झाल्याने सर्व्हेमध्ये दोन्ही कुटुंबांचे जॉब कार्ड क्रमांक एकच राहिले. त्यामुळे कुटुंबातील इतर व्यक्तीला अथवा त्यांच्या भावाला घरकुलाचा लाभ मिळू शकला नाही. आठ वर्ष जुना सर्व्हे घरकुलाचा लाभ देण्यासाठी वापरल्याने जव्हारमधील 449 पेक्षा जास्त लाभार्थी घरकुलापासून वंचित राहिले आहेत. त्यामुळे पुन्हा नव्याने सव्र्व्हे करून तातडीने विभक्त झालेल्या वंचित लाभार्थ्यांना घरकुलाचा लाभ द्यावा, अशी मागणी पालघरचे शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) उपजिल्हाप्रमुख प्रफुल्ल पवार यांनी केली आहे.
अधिकाऱ्यांची उडवाउडवीची उत्तरे
विशेष म्हणजे जव्हार तालुक्यातील न्याहाळे खुर्द ग्रामपंचायतीमध्ये एकाच जॉब कार्ड नंबरचे दोन लाभार्थी आहेत, लहानु धवळ्या धोंडगा हा तळ्याचा पाडा येथे राहतो तर चैत्या नानु दिघा हा कुंडाचापाडा येथे राहतो, यापैकी चैत्या नानु दिघा याला घरकुल मिळाले. मात्र लहानु धवळ्या धोंडगा याला 2024-25 मध्ये घरकुल मंजूर होऊनही त्यांचे घर ऑनलाइन प्रणालीत अडकले आहे. जॉबकार्ड क्रमांक बदलून मिळावा यासाठी लहानु धोंडगा याने पंचायत समितीच्या रोजगार हमी शाखेमध्ये अनेक वेळा फेऱ्या मारल्या मात्र त्याला उडवाउडवीची उत्तरे दिली जात आहेत.
