जम्मू-कश्मीरला पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याच्या दृष्टीने केंद्रात करार झाला असून लडाख हा केंद्रशासित प्रदेश राहील असेही सांगण्यात आले आहे. नोव्हेंबरच्या शेवटच्या आठवड्यात सुरू होणाऱ्या संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात याबाबतचा प्रस्ताव आणण्यात येणार आहे. जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी नुकतीच गृहमंत्री अमित शहा आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींची भेट घेतली. यादरम्यान ओमर यांनी केलेल्या विनंतीनुसार त्यांना राज्य पूर्ववत करण्याचे आश्वासन मिळाले.
2019 मध्ये कलम 370 आणि 35 ए हटवण्यात आले. त्यावेळी जम्मू-कशमीर आणि लडाख हे दोन केंद्रशासित प्रदेश बनवण्यात आले. राज्यातील परिस्थिती सामान्य झाल्यानंतर पूर्ण राज्याचा दर्जा बहाल करण्याचे आश्वासन सरकारने त्यावेळी दिले होते. विधानसभा निवडणुकीतही भाजपने असेच आश्वासन दिले. मात्र, त्यांच्या आश्वासनाची आठवण करून देण्यासाठी जम्मू-कश्मीरचे मुख्यमंत्री ओमर अब्दुल्ला यांनी गृहमंत्री आणि पंतप्रधानांची भेट घेतली. त्यानंतर त्यांना याबाबतचे ठोस आश्वासन मिळाल्याची माहिती आहे.
असे होतील बदल…
पोलीस आणि कायदा सुव्यवस्थेची जबाबदारी राज्य सरकारवर येईल. पोलिसांवर थेट सरकारचे नियंत्रण असेल.
जमीन, महसूल आणि पोलिसांशी संबंधित विषयांवर कायदे करण्याचे अधिकारही राज्य सरकारला मिळतील. त्यामुळे राज्यपाल सरकार चालवण्यात हस्तक्षेप करणार नाहीत.
आर्थिक मदतीसाठी केंद्रावरील अवलंबित्व संपेल. वित्त आयोगाकडून आर्थिक मदत दिली जाईल.
सरकारने कोणतेही आर्थिक विधेयक मांडल्यास त्यासाठी राज्यपालांची मंजुरी घेण्याची गरज भासणार नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग आणि अखिल भारतीय सेवांवर राज्य सरकारचे पूर्ण नियंत्रण असेल. राज्यातील अधिकाऱयांच्या बदल्या आणि पदांची निर्मिती राज्य सरकारच्या नियंत्रणाप्रमाणे होईल. त्यावर राज्यपालांचे नियंत्रण राहणार नाही.
15 टक्के आमदारांना मंत्री बनवता येईल.
