आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे अध्यक्ष शरद पवार यांनी आज मोठं विधान करत आरक्षणाची मर्यादा वाढवून 75 टक्के करण्यास काय हरकत आहे, असं म्हटलं आहे. त्याच संदर्भात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे नेते खासदार संजय राऊत यांनी देखील आपली भूमिका आधीपासूनच हीच असल्याचं सांगितलं. त्यासोबतच राज्यातील मिंधे-फडणवीसांचं सरकार हे विविध समाजांना आपापसात लढवत बसवून वेळ काढत असल्याची टीका राऊत यांनी केली. तसेच महाराष्ट्रामध्ये संघर्ष वाढला तर त्याचे फार दुष्परिणाम होऊ शकतात, असा इशारा देखील त्यांनी दिला.
नाशिक येथे पत्रकारांनी विचारलेल्या प्रश्नांना संजय राऊत यांनी उत्तरं दिली. महाराष्ट्रात आरक्षणावरून जो संघर्ष पेटलेला आहे, महाराष्ट्र जो दुभंगलेल्या सारखा वाटतो आहे. ओबीसी, धनगर, मराठा समाज सगळ्यांच्या वेगवेगळ्या मागण्या आहेत. अनेक जण उपोषण करत आहेत आणि त्यांच्या प्रकृतीची आम्हाला चिंता वाटते. जरांगे पाटील गेले काही महिने सातत्याने उपोषण करतात, ओबीसीचे नेते उपोषण करताहेत एका बाजूला धनगर समाजाचे लोक उपोषण करतात किंवा संघर्ष करताहेत आणि मिंधे-फडणवीस सरकार हे तिघांना आपापसात लढवत बसलेलं आहे, खेळवत बसलेलं आहे. वेळ काढतंय. त्यातून निवडणुकीचं राजकारण करताहेत पण जोपर्यंत केंद्राच्या अखत्यारित असेला विषय आहे हा राज्य सरकार सोडवू शकत नाही, केंद्र सरकार सोडवू शकेल. शरद पवार यांनी जे सांगितलं तेच आम्ही वारंवार सांगतो आहोत केंद्र सरकार, संसद हीच अॅथॉरिटी आहे. त्यांनीच हा आरक्षणाचा टक्का, मर्यादा वाढवून या सर्व घटकांना न्याय दिला पाहिजे, अशी मागणी संजय राऊत यांनी केली.
तमिळनाडूमध्ये वाढीव आरक्षण देण्यात आल्याचं शरद पवार म्हणाले ते बरोबर आहे. तिकडे त्यांनी ज्याप्रकारे आरक्षण बसवलं आहे ते टिकून आहे. बिहारचं आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केलं पण तमिळनाडूचं आरक्षण टिकून आहे. महाराष्ट्र सरकारनं हा विषय केंद्राकडे न्यायला पाहिजे. इथे आपापसात खेळण्याऐवजी, संघर्ष पेटवण्यापेक्षा केंद्रानं यात लक्षं घातलं पाहिजे. पण देशाचे गृहमंत्री महाराष्ट्रात येतात आणि काय सांगतात? ही जी आरक्षणावरची आंदोलनं, उपोषणं आहेत ती चालू राहू द्या आम्हाला सवय आहे त्याची. ही आंदोलनं कशी चिरडायची, मोडायची त्याची आम्हाला माहिती आहे. हे जेव्हा गृहमंत्री बोलतात तेव्हा मग या आरक्षणाच्या आंदोलनाला मग जरांगे असतील किंवा ओबीसी समाजाचे नेते असतील त्यांच्या आंदोलना, संघर्षाला, उपोषणाला आम्ही काडीची किंमत देत नाही, हे भारतीय जनता पक्ष, गृहमंत्री सागंत आहेत. आमची ती भूमिका नाही. आम्हाला असं वाटतं की आता उपोषणं फार झाली आहेत, लोकांच्या जीवाशी खेळू नका, त्यांच्या नेत्यांच्या जीवाशी खेळू नका आणि हा विषय केंद्राकडे न्यावा. महाराष्ट्रामध्ये संघर्ष वाढला तर त्याचे फार दुष्परिणाम होऊ शकतात, असं संजय राऊत म्हणाले.
50 % पर्यंतचे आरक्षण 75% पर्यंत जाऊ द्या! शरद पवार यांचं मोठं विधान
