पवई येथील जय भीम नगर झोपडपट्टीवर पावसाळ्यात बुलडोझर का फिरवला. या कारवाईत काही चुकीचे आढळल्यास त्याची गंभीर दखल घेतली जाईल, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने महापालिका व पोलिसांना दिला.
न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. शाम चांडक यांच्या खंडपीठासमोर मंगळवारी ही सुनावणी झाली. पावसाळ्यात कारवाई करू नये, असे राज्य शासनाचे परिपत्रक आहे. तरीही जय भीम नगरमधील झोपडय़ांवर कारवाई झाली. ही कारवाई बेकायदापणे झाली असल्याचे प्रथमदर्शनी स्पष्ट होत आहे. या घटनेची संपूर्ण माहिती सादर करा, असे आदेश खंडपीठाने पोलिसांना दिले. या याचिकेचे प्रत्युत्तर सादर करण्यासाठी वेळ द्यावा, अशी विनंती पालिकेने केली.
मानवाधिकार आयोगाच्या निर्देशानुसार ही कारवाई झाली आहे, असा दावा मुख्य सरकारी वकील हितेन वेणेगावकर यांनी केला. तुमचे जे काही म्हणणे असेल ते सादर करा, असे सांगत न्यायालयाने ही सुनावणी 19 जुलै 2024 पर्यंत तहकूब केली.
काय आहे प्रकरण
मीना लिम्बोले यांच्यासह 28 जणांनी ही याचिका केली आहे. 30 वर्षे आधीपासून आमच्या येथे झोपडय़ा आहेत. आधार कार्ड, मतदानकार्ड, डोमेसाईल, वीजबील यासह अन्य सर्व अधिकृत कागदपत्रे आमच्याकडे आहेत. 6 जून रोजी सहाय्यक पालिका आयुक्तांनी झोपडय़ांवर कारवाई केली. आम्ही सर्व कागदपत्रे दाखवली. त्याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले, असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.
