अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी बुधवारी जगभरातील सर्व देशांवर आयात शुल्क लागू केले. मात्र जवळपास डझनभर देशांच्या रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात परस्पर शुल्कामध्ये आता वाढ करण्यात आली आहे. यात हिंदुस्थानचाही समावेश आहे.
व्हाईट हाऊसमधील रोझ गार्डनमध्ये बोलताना डोनाल्ड ट्रम्प यांनी हिंदुस्थानवर 26 टक्के रेसिप्रोकल टॅरिफ अर्थात परस्पर शुल्क लागू करण्याची घोषणा केली होती. ट्रम्प यांनी दाखवलेल्या चार्टवरही 26 टक्के असाच उल्लेख होता. मात्र यानंतर व्हाईट हाऊसने जारी केलेल्या परिशिष्ट दस्तावेजात हिंदुस्थानवर 26 ऐवजी 27 टक्के परस्पर शुल्क लावण्यात आल्याचे स्पष्ट झाले. फक्त हिंदुस्थानच नाही तर जवळपास 14 देशांच्या परस्पर करांमध्ये एक टक्क्याने वाढ करण्यात आली आहे.
परिशिष्ट दस्तावेजानुसार हिंदुस्थानवर 27 टक्के परस्पर शुल्क लावण्यात आले आहे. जे आधी 26 टक्के होते. दक्षिण कोरियावर 26 टक्के परस्पर शुल्क लावण्यात आले आहे. जे आधी 25 टक्के होते. यासह बोत्सवाना, कॅमरून, मलावी, निकाराग्वा, नॉर्वे, पाकिस्तान, फिलिपिन्स, सर्बिया, दक्षिण आफ्रिका, थायलंड, वानुआटू आणि फॉकलंड आयलंड या देशांच्या परस्पर शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे.
अमेरिकेने चूक सुधारली
दरम्यान, चार्ट आणि परिशिष्ट दस्तावेजामध्ये नमूद करण्यात आलेल्या आकड्यांमध्ये तफावत असल्याने हिंदुस्थानसह डझनभर देशांमध्ये खळबळ उडाली होती. मात्र आता ही चूक अमेरिकेने सुधारली आहे. व्हाईट हाऊसने नवीन दस्तऐवज जारी करत हिंदुस्थानवर 27 नाही तर 26 टक्केच परस्पर शुल्क लावणार असल्याचे स्पष्ट केले. यासह इतर देशांच्या परस्पर शुल्कामध्ये चार्टनुसार बदल करण्यात आलेला आहे.
ट्रम्प काय म्हणाले?
नवीन कर धोरणाचे समर्थन करताना ट्रम्प म्हणाले की, या धोरणाला समन्यायी व्यापार असेच मी म्हणेन. हे पूर्णपणे जशास तसे कर नाहीत. आम्ही त्यांच्याकडून आकारल्या जाणाऱ्या कराचे दर फक्त निम्मे केले आहेत. जर कोणाला याबाबत तक्रार असेल तर त्यांनी त्यांची उत्पादने थेट अमेरिकेत तयार करावीत, असे ट्रम्प म्हणाले.
अमेरिका हिंदुस्थानकडून वसूल करणार 27 टक्के कर, ट्रम्प यांचा मोदींवर ‘फ्रेंडशीप’ टॅक्स
9 एप्रिलपासून अंमलबजावणी
9 एप्रिलपासून अमेरिका नवीन कर लादणार असून नरेंद्र मोदी यांना जवळचा मित्र असा उल्लेख करत ट्रम्प यांनी निशाणा साधला. अमेरिकेने अनेक सवलती दिल्या, पण हिंदुस्थान आमच्या वस्तूंवर अवाजवी शुल्क लावतो, असा आरोप त्यांनी केला. अमेरिकेच्या निर्णयामुळे हिंदुस्थानातील अनेक उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची शक्यता आहे.
