पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कर्नाटक काँग्रेसच्या सरकारच्या मुस्लिम समाजाचा राज्याच्या ओबीसी यादीत समावेश करण्याच्या निर्णयाचा निषेध केला आहे. कर्नाटकच्या या निर्णयावर टीका करून मोदी चांगलेच फसल्याचे दिसत आहे. काँग्रेस हा ओबीसींचा सर्वात मोठा शत्रू आहे, अशी टीका मोदी यांनी केली होती. मोदींनी या निर्णयावर टीका केली असली तरी त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल सेक्युलर या पक्षाने कर्नाटकात पहिल्यांदा ओबीसी कोट्यातून मुस्लिम आरक्षण लागू केले होते.
ओबीसी कोट्यातून मुस्लिम आरक्षण पहिल्यांदा एच.डी. देवेगौडा यांच्या जनता दल सेक्युलरने 1995 मध्ये लागू केले होते. देवेगौडा यांचा पक्ष भाजपच्या नेतृत्वाखालील एनडीएमध्ये सहभागी आहे. काँग्रेस हा ओबीसींचा सर्वात मोठा शत्रू आहे, असे मोदी मध्य प्रदेशातील एका सभेत म्हणाले. आरक्षणबाबत निर्णय घेत पुन्हा एकदा काँग्रेसने कर्नाटकमध्ये मागच्या दरवाजाने ओबीसींसह सर्व मुस्लिम जातींचा समावेश करून धर्मावर आधारित आरक्षण दिले आहे. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजातील आरक्षणाचा महत्त्वपूर्ण हक्क हिरावला गेला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र, ही टीका करून ते फसल्याचे दिसत आहे.
पंतप्रधानांनी या निर्णयावर टीका केली असली तरी त्यांचा मित्रपक्ष असलेल्या जनता दल सेक्युलर या पक्षाने कर्नाटकात मुस्लिमांसाठी 1995 मध्ये आरक्षण लागू केले होते, याचा त्यांनी सोयीस्कर विसर पडला आहे. काँग्रेसकडून देण्यात आलेल्या आरक्षणाबाबत मोदी आणि भाजपकडून जनतेची दिशाभूल करण्यात येत असल्याचे कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे. माजी पंतप्रधान देवेगौडा यांनी मुस्लिमांसाठी राज्यात पहिल्यांदा आरक्षण जाहीर केले होते. त्यांच्या या निर्णयाला मोदी यांचा पाठिंबा होता का, किंवा हा निर्णय मान्य नसतानाही त्यांनी जनता दलाला सोबत घेतले होते, असा पलटवार सिद्धरामय्या यांनी केला आहे. एकेकाळी मुस्लिमांना आरक्षण लागू करण्यासाठी आग्रही असणारे देवेगौडा अजूनही आपल्या भूमिकेवर ठाम आहेत का? की नरेंद्र मोदींना शरण जात ते आपली पूर्वीची भूमिका बदलणार आहेत, हे त्यांनी स्पष्ट करावे, असेही सिद्धरामय्या यांनी म्हटले आहे.
1995 मध्ये देवेगौडा सरकारने कर्नाटकातील मुस्लिमांना ओबीसी कोट्यात 2 बी या वेगळ्या वर्गीकरणाखाली चार टक्के आरक्षण दिले होते. कर्नाटक सरकारने 14 फेब्रुवारी 1995 रोजी दिलेल्या आदेशानुसार, चिन्नाप्पा रेड्डी आयोगाच्या अहवालानुसार हा निर्णय घेण्यात आला होता. एकूण आरक्षण 50 टक्के मर्यादित करण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशांचे पालन करत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात आले होते. रेड्डी आयोगाने मुस्लिमांना ओबीसी यादीत वर्ग 2 मध्ये समाविष्ट करण्याची शिफारस केली होती.
2006 मध्ये जनता दल सेक्युलर आणि भाजप युतीचे सरकार स्थापन झाले. या कार्यकाळातही या आरक्षणात कोणतेही बदल करण्यात आले नाहीत. 2019 मध्ये भाजप सरकार सत्तेत आल्यावर मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी 27 मार्च 2023 रोजी ओबीसींसाठी 3 ए आणि 3 बी श्रेणी रद्द करण्याचा प्रस्ताव मांडला. त्याऐवजी, व्होक्कालिगा आणि लिंगायत समजासाठी 2 टक्के आरक्षणांसह नवीन श्रेणी 2 सी आणि 2 डी सुचवण्यात आल्या. बोम्मई प्रशासनाने मुस्लिमांसाठी 2 बी श्रेणी रद्द करण्याचा आणि त्यांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठीच्या 10 टक्के कोट्यामध्ये समाविष्ट करण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला. मात्र, याला विरोध झाला आणि हा प्रस्ताव रखडला होता. इंडिया टुडेने यासंदर्भातील वृत्त प्रसिद्ध केलं आहे.
