केंद्र सरकारने, विशेषतः 2019 पासून, शंकास्पद मार्गांनी कार्य केले. अलिकडेच निवडणूक नियमांत बदल करून निवडणुकीसंदर्भातील काही कागदपत्रे सार्वजनिक न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामुळे अनेक प्रश्न निर्माण होत आहेत. आमची निवडणूक प्रक्रिया हा केवळ राजकीय पक्ष आणि निवडणूक आयोग यांच्यात खेळला जाणारा खेळ आहे का? असा सवाल केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांचे पती अर्थतज्ञ परकला प्रभाकर यांनी केला आहे.
लोकसभा निवडणुकीत मतदानाच्या अंतिम आकडेवारीमध्ये मोठय़ा परमाणात असामनता होती. मतदानाची आकडेवारी आणि ईव्हीएमध्ये मोजण्यात आलेल्या मतदानातही मोठय़ा प्रमाणात तफावत आढळून आली होती. यातून निवडणूक आयोगाच्या कारभाराबाबत संशय निर्माण होत आहे. निवडणुकीशी संबंधित आकडेवारी उपलब्ध करून देणारा फॉर्म-17 मधील माहिती नागरिकांनी तपासण्यासाठी सार्वजनिक करण्यास निवडणूक आयोगाच नकार कशासाठी, अशी विचारणा परकला प्रभाकर यांनी केली आहे.
निवडणूक नियमात घाईघाईत सुधारणा कशासाठी?
पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला एका याचिकाकर्त्याला निवडणूक प्रक्रियेशी संबंधित काही रेकॉर्ड उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले आहेत. परंतु केंद्र सरकार आणि निवडणूक आयोगाने सल्लामसलत करून नियमांत सुधारणा करून हा माहितीचा अधिकार नाकारला. नियमांमध्ये सुधारणा करण्याची ही घाई कशासाठी, आयोग आणि सरकार यांना काही लपवायचे आहे का? असे परकला प्रभाकर यांनी म्हटले आहे.
