पालिकेच्या प्रकल्पातील प्रकल्पग्रस्तांना माहुल राहण्यासाठी योग्य आहे की नाही याबाबत मुंबई महानगरपालिका, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आणि टाटा इंस्टिटय़ूट ऑफ सोशल सायन्सकडून माहुलमधील हवेच्या गुणवत्तेचे सर्वेक्षण करण्यात येणार असल्याची माहिती उपायुक्त संजोग कबरे यांनी दिली. या अहवालानंतर या ठिकाणी रहिवाशांच्या राहण्याबाबत, सुविधांबाबत पिंवा इतर ठिकाणी निवास व्यवस्था करण्याबाबत निर्णय घेता येणार असल्याचेही ते म्हणाले.
मुंबई महानगरपालिकेकडून केले जाणारे रस्ता रुंदीकरण, नाला रुंदीकरणासह उद्याने आणि प्रकल्पांमध्ये अनेक घरे बाधित होतात. या प्रकल्पग्रस्तांना पालिकेच्या माध्यमातून माहुलमध्ये घरे देण्यात येत आहेत. मात्र माहुल परिसरातील केमिकल पंपन्यांमुळे या ठिकाणी राहणे कठीण असल्याचे सांगत रहिवाशांकडून वेळोवेळी आंदोलनेही करण्यात येत आहेत. याशिवाय प्रकल्पग्रस्त मुंबईतील आपल्या राहत्या घरापासून लांब रहायला जाण्यास तयार नसतात. त्यामुळे मुंबईतच प्रकल्पग्रस्तांसाठी सदनिका बांधाव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे. यातच न्यायालयानेही आता पालिकेला आदेश देत हवेच्या गुणवत्तेचे सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
असे होणार सर्वेक्षण
- पालिकेच्या माध्यमातून होणाऱया सर्वेक्षणात या ठिकाणी वास्तव्य केलेल्या रहिवाशांच्या आरोग्यावर झालेले आणि होणाऱया परिणामांचा अभ्यास केला जाणार आहे.
- ‘एपीसीबी’कडून या होणाऱया हवेच्या प्रदूषणाचा अभ्यास करून अहवाल दिला जाणार आहे. तर ‘टिस’कडून या परिसरातील पंपन्यांमधून येणाऱया वायूचे परीक्षण केले जाणार आहे.
असे आहेत रहिवाशांचे आक्षेप
पालिकेच्या प्रकल्पांमध्ये बाधित होणाऱया रहिवाशांचे पुनर्वसन चेंबूरजवळील माहुल परिसरात करण्यात येते. मात्र या ठिकाणी असणाऱया विविध रिफायनरी प्रकल्पांमुळे, केमिकल प्रदूषणामुळे माहुल प्रकल्पग्रस्तांना अस्थमा, टीबीसारख्या श्वसनाच्या आजारांबरोबरच त्वचा विकार, कॅन्सरसारखे जिवघेणे आजार होत असल्याचा आरोप अनेक रहिवाशांकडून करण्यात येत आहे. तर पालिकेच्या माध्यमातून केलेल्या सुविधांमुळे काही नागरिक या ठिकाणी राहण्यास इच्छुक असल्याचे पालिकेचे म्हणणे आहे. त्यामुळे आता सर्वेक्षण अहवाल आल्यानंतर योग्य निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती पालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली.
माहुलमधील घरांची स्थिती
सद्यस्थितीत माहुलमध्ये एकूण 17 हजार घरे असून सध्या या ठिकाणी 5800 कुटुंबे राहत आहेत. 5000 घरे रिकामी आहेत. पोलीस आणि इतरांना 500 घरे देण्यात आली आहेत. तर सुमारे 500 जणांचे स्थलांतर मालाडमधील ‘एसआरए’च्या घरांमध्ये करण्यात आले आहे.
