निवडणूक काळात जाती-धर्मावर आधारित आरक्षणाबद्दल बोलणे, धर्म-जातीवर आधारित मते मागणे हे आदर्श आचारसंहितेचा भंग ठरेल का, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी करीत ऍड. असीम सरोदे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. आयोगाने पत्रकार परिषद वा प्रसिद्धीपत्रक काढून याबाबत खुलासा करावा, असे त्यांनी नोटिसीत म्हटले आहे.
महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीत धनगर आरक्षण, मराठा आरक्षण, ओबीसी आरक्षण हे विषय महत्त्वाचे मानले जात आहेत. त्याच पार्श्वभूमीवर ऍड. असीम सरोदे यांनी राज्य निवडणूक आयोगाकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे. आरक्षण मागासलेपणाच्या सामाजिक स्थितीनुसार ठरत असले तरी ते जाती-धर्माच्या आधारे मागितले जाते हे वास्तव आहे. जाती-धर्माच्या आधारे तयार होणाऱया समाज-गटांसाठी आरक्षणाच्या घोषणा निवडणूक काळात करणे म्हणजे आदर्श आचारसंहितेचा भंग ठरतो का? किंवा इतर कायद्यांनुसार तो गुन्हा ठरतो का? हा व्यापक जनहिताचा मुद्दा असल्याने निवडणूक आयोगाने याबाबत त्वरित स्पष्टीकरण द्यावे, अशी मागणी ऍड. सरोदे यांनी केली आहे.
