सध्याच्या सत्ताधारी सरकारने लोकांचा जनादेश गमावल्यास सत्तेचे सुरळीत संक्रमण व्हावे यासाठी सर्वात मोठय़ा निवडणूकपूर्व आघाडीला सरकार स्थापनेसाठी आमंत्रित करून घोडेबाजार रोखावा, असे आवाहन उच्च न्यायालयाच्या सात माजी न्यायमूर्तींनी सोमवारी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना एका खुल्या पत्राद्वारे केले आहे.
त्रिशंकू संसद टाळण्यासाठी लोकशाही आदर्श पाळण्याचे आवाहन या पत्रातून राष्ट्रपतींना करण्यात आले आहे.
सेवानिवृत्त न्यायमूर्तींनी हिंदुस्थानचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड आणि मुख्य निवडणूक आयुक्त यांनाही सध्याच्या सत्ताधारी कारभाराने लोकांचा जनादेश गमावल्यास सत्तेचे सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करून संविधानाचे संरक्षण आणि समर्थन करण्याचे आवाहन केले आहे.
खुल्या पत्रावर मद्रास उच्च न्यायालयाचे सहा माजी न्यायाधीश जी. एम. अकबर अली, अरुणा जगदीसन, डी. हरिपरंथमन, पीआर शिवकुमार, सी. टी. सेल्वम, एस. विमला आणि पाटणा उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायाधीश अंजना प्रकाश यांच्या स्वाक्षऱया आहेत.
पत्रातील चिंता
‘खरी चिंता’ आहे की, जर सध्याच्या सत्ताधारी सरकारने लोकांचा जनादेश गमावला तर सत्तेचे संक्रमण सुरळीत होणार नाही आणि घटनात्मक संकट येऊ शकते. त्रिशंकू संसदेच्या परिस्थितीत हिंदुस्थानच्या राष्ट्रपतींच्या खांद्यावर अभूतपूर्व जबाबदारी असेल. आम्हाला खात्री आहे की, सर्वात जास्त जागा मिळविणाऱया निवडणूकपूर्व आघाडीला प्रथम आमंत्रित करण्याच्या प्रस्थापित लोकशाही उदाहरणाचे त्या पालन करतील. अशा परिस्थितीत राज्यघटनेचे समर्थन करावे आणि सत्तेचे सुरळीत संक्रमण सुनिश्चित करावे, असे आवाहनही त्यांनी सरन्यायाधीश आणि मुख्य निवडणूक आयुक्तांना केले.
