जिल्ह्यात आदिवासी, दलित वस्ती भागातही जलजीवन योजनेअंतर्गत राबविण्यात आलेल्या पाणी योजना पूर्ण झालेल्या नाहीत. केंद्र सरकारच्या जलजीवन योजनेच्या संचालकपदाच्या अधिकाऱ्यांच्या केंद्रीय समितीमार्फत चौकशी करून संबंधित भ्रष्ट शासकीय अधिकाऱ्यांना तत्काळ निलंबित करून फौजदारी गुन्हा दाखल करावा, संबंधित ठेकेदारास काळ्या यादीत टाकावे, अशी मागणी खसदार नीलेश लंके यांनी बुधवारी संसदेत बोलताना केली.
जलशक्ती मंत्रालयाच्या नियंत्रणाखाली अनुदान मागण्याच्या चर्चेत सहभागी होताना खासदार नीलेश लंके बोलताना म्हणाले, ‘जलजीवन योजने’चा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ‘ड्रीम प्रोजेक्ट’ असा उल्लेख केलेला आहे. ‘हर घर नल, हर घर जल’ ही पंतप्रधानांची महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. साठ टक्के केंद्र व चाळीस टक्के राज्य सरकार या योजनेसाठी निधी देत आहे.
अहिल्यानगर लोकसभा मतदारसंघात 830 योजना मंजूर असून, 927 गावांना त्याचा फायदा होणार आहे. त्यापैकी 210 योजनांचे काम पूर्ण झाले असल्याचे संबंधित अधिकारी सांगत आहेत. परंतु ५० योजनाही पूर्ण झालेल्या नसल्याचा आरोपी त्यांनी केला. या योजनांसाठी 1 हजार 368 कोटी रुपये मंजूर असून, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून 112 योजनांसाठी 3 हजार 200 कोटी रुपये असे एकूण 4 हजार 500 कोटी रुपये अहिल्यानगर जिल्ह्यासाठी मंजूर केलेले आहेत. मोठा निधी मंजूर होऊनही या योजनेमध्ये भ्रष्टाचाराच्या अनेक तक्रारी आपल्याकडे प्राप्त झाल्या असल्याचे खासदार लंके यांनी सांगितले.
टेंडरप्रक्रिया ते कामांचे बिल काढण्यापर्यंत भ्रष्टाचार झाल्याचे दिसून येत आहे. अपात्र ठेकेदाराला पाणी योजनेचे काम दिलेले असून, कामे अपूर्ण असतानाही बिले अदा केलेली आहेत. पाईपलाईनसाठी अर्धा किंवा एक फुटावर पाईप टाकलेले आहेत. या संदर्भातील पुरावे असलेला पेन ड्राईव्ह संबंधित मंत्र्याकडे सुपूर्द केला आहे. मृद जमीन असतानाही कठीण जमीन असल्याचे भासवून त्याचे बिल काढण्यात येऊन शासनाचे पैसे उकळण्याचे प्रकार झालेले आहेत. या योजनेसाठी शासनाने ठरवून दिलेले पाईप खरेदी न करता निकृष्ट दर्जाचे पाईप वापरलेले आहेत. एक लाख लिटर क्षमतेची पाण्याची साठवण टाकी मंजूर असताना 50 ते 60 हजार लिटर क्षमतेची टाकी तयार करून बिले काढण्यात आली आहेत. अपूर्ण कामे ठेवणाऱ्या ठेकेदारावर कोणत्याही प्रकारची कारवाई झाल्याचे दिसून येत नसल्याचे त्यांनी सांगितले.
या योजनांसंदर्भात जिल्हा परिषदेकडून माहिती घेतली असता, केवळ 18 गावांच्या योजना पूर्ण झाल्याचे समोर आले. जिल्हा परिषदेसाठी अतिरिक्त 84 कोटी रुपयांची तरतूद केलेली आहे. पण योजना पूर्ण झालेल्या असतील तर या अतिरिक्त तरतुदीची गरज काय? असा सवालही खासदार लंके यांनी यावेळी उपस्तित केला.
अनेक योजनांमध्ये अपहार
श्रीगोंदे तालुक्यातील अनजून, नगर तालुक्यातील पारगाव, पाथर्डी तालुक्यातील भगवानगड, मिरी तिसगाव येथील योजना, बोधेगाव, दाणेवाडी, कोरेगाव ता. कर्जत, कोरडगाव, ता. पाथर्डी, माळीबाभळगाव, आमरापूर, आढळगाव, नारायणडोह ता. नगर, तांभेरे, दरडगाव, पारनेर तालुक्यातील निघोज, कान्हूरपठार आदी अनेक योजनांमध्ये अपहार झाल्याचे दिसून येत असल्याचे यावेळी खासदार नीलेश लंके यांनी यावेळी सांगितले.
