पळून जाऊन लग्न करणाऱया आंतरजातीय व आंतरधर्मीय जोडप्यांसाठी राज्यभरात सुरक्षित निवारे उभारले जाणार आहेत. या निवाऱ्याला पोलिसांचे संरक्षणदेखील असणार आहे. एखाद्या जोडप्याला या निवाऱयाचा आसरा घ्यायचा असल्यास त्याचे पैसे द्यावे लागतील, अशी माहिती उच्च न्यायालयात सादर करण्यात आली आहे.
अशा जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी गृह विभागाने गेल्या महिन्यात मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली आहेत. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडून प्रत्येक जिल्हाच्या मुख्यालयात हा सुरक्षा निवारा तयार केला जाणार आहे. या निवाऱयात राहायचे असल्यास जोडप्याला पहिल्या महिन्यात थोडे पैसे द्यावे लागणार आहेत. अल्पदरात हा निवारा उपलब्ध करून दिला जाईल, असे गृह विभागाचे म्हणणे आहे. मात्र निवाऱयासाठी नेमके किती पैसे आकारले जाणार याचा तपशील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये दिलेला नाही.
पळून जाऊन लग्न करणाऱ्या जोडप्यांच्या सुरक्षेबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये सर्व राज्यांसाठी आदेश जारी केले होते. याचा मुद्दा एका सुनावणीत न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर उपस्थित झाला. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जारी करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांची माहिती खंडपीठासमोर सादर करण्यात आली.
अशा गुह्यांचा तपास कसा करावा, जोडप्यांना कशी सुरक्षा द्यावी तसेच यासाठी खास स्थापन करण्यात आलेल्या स्पेशल सेलचा तपशील न्यायालयाला देण्यात आला. या तपशिलानुसार किती सुरक्षित निवारे व स्पेशल सेलची स्थापना राज्यभरात करण्यात आली याची माहिती सादर करण्याचे आदेश खंडपीठाने राज्य शासनाला दिले. यावरील पुढील सुनावणी 21 ऑक्टोबर 2024 रोजी होणार आहे.
एकच वर्ष निवाऱयाचा आधार
जोडप्याला असणाऱ्या संभाव्य धोक्याचा आढावा घेऊन किमान एक वर्ष या निवारा केंद्रात राहता येणार आहे. महत्त्वाचे म्हणजे या जोडप्यांच्या सुरक्षेसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या स्पेशल सेलचे प्रमुख संबंधित ठिकाणचे पोलीस आयुक्त व अधीक्षक असणार आहेत. या सेलच्या कामाचा आढावा घेऊन त्याची माहिती राज्य शासनाला सादर केली जाणार आहे. विशेष म्हणजे अशा जोडप्यांना मोफत विधी सुविधादेखील दिली जाणार आहे.
