रशियातील घटता जन्मदर पाहता सरकारने नवीन वर्षात नवी योजना सुरू केली आहे. कारेलियातील विद्यापीठात शिकणाऱ्या विद्यार्थिनींसाठी एक योजना जाहीर केली आहे. मुल जन्माला घातल्यास सरकार सदर विद्यार्थिनीला 1 लाख रुबल (81,000) रुपये देणार आहे. 1 जानेवारी 2025 पासून ही योजना लागू करण्यात आली आहे.
या योजनेसाठी पात्र ठरण्यासाठी विद्यार्थिनी स्थानिक विद्यापीठ अथवा महाविद्यालयाची नियमित शिकणारी असावी. तसेच ती कारेलियातील स्थानिक रहिवासी असावी आणि तिचे वय 25 वर्षाहून कमी असावे.
प्रादेशिक कायद्यानुसार, मृत बाळांना जन्म देणाऱ्या मातांना ही योजना लागू होणार नाही. तथापि, जन्मानंतर बाळाचा मृत्यू झाल्यास पैसे मिळणार का? किंवा जर अपंग मूल जन्माला आले तर आई या देयकासाठी पात्र असेल की नाही हे स्पष्ट केलेले नाही. शिवाय, योजनेमध्ये बालसंगोपन आणि प्रसूतीनंतरच्या आरोग्य खर्चासाठी अतिरिक्त आर्थिक मदतीचा उल्लेख नाही.
गतवर्षी 2024 च्या पहिल्या सहा महिन्यांत रशियामध्ये फक्त 5,99,600 मुले जन्माला आली. गेल्या 25 वर्षातील हा सर्वात कमी आकडा आहे. जून महिन्यात, जन्मदर 1,00,000 च्या खाली घसरला. हे देशाच्या भविष्यासाठी विनाशकारी असल्याचे क्रेमलिनचे प्रवक्ते दिमित्री पेस्कोव्ह यांनी जुलैमध्ये म्हटले होते.
ही योजना राबवणारा करेलिया हा एकमेव प्रदेश नाही. रशियातील किमान 11 इतर प्रादेशिक सरकारे देखील मूल जन्माला घालण्यासाठी तरुण विद्यार्थिनींना प्रोत्साहन देत आहेत. यावर तज्ज्ञांनी टीका केली आहे. योजना अपूर्ण आणि दूरदृष्टीचा अभाव असलेली आहे. नव मातांसाठी पुरेसे संरक्षण आणि आदर्श आर्थिक परिस्थिती नसल्यास ही योजना प्रभावी ठरणार नाही, असे तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे.
