ज्या कारणासाठी लाच मागितल्याचा आरोप आहे, ती फाईल आधीच मंजूर करण्यात आली आहे. याशिवाय ज्या व्हाईस रेकार्ंडगच्या आधारे गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे, त्यामध्ये ‘आयुक्त बोलून घ्या’, असे म्हटल्याचे ऐकू येते. ‘बोलून घ्या म्हटले, याचा अर्थ लाच मागितली, असा होऊ शकत नाही. त्यामुळे सरकारचे म्हणणे येईपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन मंजूर करावा, अशी मागणी आयुक्त पंकज जावळे यांचे वकील ऍड. गुगळे यांनी केला. न्यायालयाने दोन्ही बाजूंचा युक्तिवाद ऐकून जिल्हा न्यायाधीश एन. आर. नाईकवाडे यांनी आयुक्त जावळे यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत पुढील सुनावणी आठ जुलै रोजी ठेवली आहे.
बांधकामाला परवानगी देण्यासाठी आठ लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी नगर मनपा आयुक्त डॉ. पंकज जावळे आणि त्यांचे स्वीय सहायक श्रीधर देशपांडे यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल आहे. या गुह्यात अटकपूर्व जामीन मिळावा, यासाठी डॉ. जावळे यांच्या वतीने न्यायालयात अर्ज करण्यात आला आहे. त्यावर आज सकाळी सुनावणी झाली. यावेळी आयुक्तांचे वकील ऍड. सतीश गुगळे यांनी युक्तिवाद केला.
आठ लाखांची लाच मागितल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल होण्याआधीच डॉ. जावळे व देशपांडे दोघेही पसार झाले आहेत. आयुक्त जावळे यांनी ऍड. गुगळे यांच्यामार्फत जिल्हा न्यायालयात अटकपूर्व जामिनासाठी अर्ज केला आहे. या गुह्यातील फिर्यादीच्या वतीने ऍड. अभिजीत पुप्पाल यांनीही वकीलपत्र दाखल केले आहे. जावळे यांच्या वतीने युक्तिवाद करताना ऍड. सतीश गुगळे यांनी दावा केला की, संबंधित कामाची फाईल 20 जून रोजी मंजूर झाली असतानाही 25, 26 व 27 जून रोजी लाचेचा सापळा रचण्याचा प्रयत्न झाला. लाच मागणीच्या गुह्यात लावलेली कलमे योग्य नाहीत. संबंधित फाईल 6 जूनला आयुक्तांकडे आली व 20 जूनला ती मंजूर झाल्यावर दुसऱया मिनिटाला फिर्यादीच्या मोबाईलवर फाईल मंजुरीचा ऑटो जनरेटेड मेसेज पडला. तरीही 25, 26 व 27 जूनला ट्रप लावण्याचा प्रयत्न झाला. ‘बोलून घ्या…’ एवढा एकच शब्द आयुक्तांचा आहे. पैशांची मागणी केलेली नाही. त्यांच्या घरी व कार्यालयात टाकलेल्या छाप्यात काहीही आक्षेपार्ह सापडले नाही, असा दावा ऍड. सतीश गुगळे यांनी केला. ज्या वेळेला आयुक्तांनी त्या कामाची फाईल मंजूर केली त्या वेळेला मयूर कोठारी यांना फाईल मंजूर झाल्याचा मेसेजसुद्धा केलेला आहे. ऑनलाइन पद्धतीचा वापर सर्वत्र झालेला आहे. त्यामुळे कोणताही संशय निर्माण होण्याची शक्यता नाही. या प्रकरणात बाजू मांडण्यासाठी सरकार पक्षाने वेळ मागितल्याने त्यांचे म्हणणे येईपर्यंत अंतरिम अटकपूर्व जामीन देण्याची मागणीही ऍड. गुगळे यांनी केली.
फिर्यादीचे वकील ऍड. पुप्पाल म्हणाले, संबंधित फाईल मार्चमध्येच पाठवली होती. तिच्यावर कार्यवाहीसाठी इतक्या दिवसांच्या उशिरातून आयुक्तांची वागणूक व हेतू दिसून येतो. पैशांची मागणीही सिद्ध झाली आहे, असा दावाही त्यांनी केला. सरकार पक्षातर्फे बाजू मांडताना ऍड. अनिल घोडके यांनी अंतरिम जामीन देण्यास विरोध आहे. पण जालना येथील पथकाने कारवाई केली असल्याने याबाबतचे म्हणणे मांडण्यासाठी वेळ देण्याची मागणी केली. त्यावर ऍड. गुगळे यांनी सरकार पक्षाचे म्हणणे येईपर्यंत अंतरिम जामीन देण्याची मागणी केली. त्यानंतर न्यायालयाने सायंकाळी निर्णय देताना आयुक्त जावळे यांचा अंतरिम अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळत पुढील सुनावणी आठ जुलै रोजी ठेवली आहे.
