नेपियन सी रोडवरील उड्डाणपुलाचा विस्तार मुंबई महापालिका करणार असून या पुलाखालील झोपडीधारकांचे पुनर्वसनही मुंबई महापालिकेकडून करण्यात येणार आहे. मात्र हे जाहीर झाल्यापासून तेथील मराठी झोपडीधारकांना प्रलोभने आणि धमक्या देऊन धनदांडग्या परप्रांतीयांनी ही घरे विकत घेऊन विकासकाबरोबर पुनर्विकासाचा करार केला आहे. त्यामुळे खऱ्या प्रकल्पबाधितांना उपनगरात तर नव्याने झोपड्या घेणाऱ्यांना मुंबईत ताडदेवमध्ये घरे मिळणार आहेत. हा प्रकार म्हणजे पुनर्विकासाच्या नावाखाली मराठी माणसाला मुंबईबाहेर काढण्याचे षड्यंत्र असून प्रकल्पबाधित प्रत्येक झोपडीधारकाला ताडदेवमध्येच कायमस्वरूपी घर द्या, अशी मागणी शिवसेना नेते- खासदार अरविंद सावंत यांनी मुंबई महापालिका आयुक्त भूषण गगराणी यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
मुंबई महापालिकेच्या ‘डी’ विभागात येणाऱ्या नेपियन सी मार्गावरील उड्डाणपुलाचा विस्तार करण्याची योजना मुंबई महापालिकेने आखली असून त्या खाली असलेल्या आशानगरमधील झोपडीधारकांना प्रकल्पबाधित घोषित करून त्यांचे पुनर्वसन करण्यात येणार आहे. या झोपडीधारकांमध्ये 90 टक्के रहिवासी मराठी असून ते तिथे 40 वर्षांहून अधिक काळ राहतात, अशी माहिती अरविंद सावंत यांनी आयुक्तांना लिहिलेल्या पत्रात दिली आहे.
महापालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने भ्रष्टाचार
इतकी वर्षे ही मंडळी तेथील रहिवासी नव्हते, परंतु हा प्रकल्प जाहीर झाल्यावर गरीब झोपडीधारकांना प्रलोभने दाखवून आणि धमक्या देऊन निष्कासित करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे या सगळय़ा झोपड्या अमराठी माणसांनी विकत घेतल्या आहेत. झोपडपट्टी पुनर्वसन पात्रता यादीत अनेक मेहता, बोहरा, संघवी, बाफना अशी गुजराती नावे असून त्यांनी विकासकांबरोबर पुनर्विकासासाठी करार केला आहे. महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने हा भ्रष्टाचार झाला आहे, असा आरोप अरविंद सावंत यांनी केला.
अमराठींना मुंबईत, तर मराठी माणसांना मुंबईबाहेर घरे
मुंबई महापालिकेने नेमलेल्या विकासकाने या नवीन खरेदीदारांना ताडदेव येथील आदित्य हाईट्स या बहुमजली नवीन इमारतीत 300 चौरस फुटांची घरे देण्याचे मान्य केले आहे, मात्र खऱ्या मराठी प्रकल्पबाधित झोपडीधारकांना दूर उपनगरात घरे देण्यात येणार आहेत. अशा प्रकारे मराठी माणसांना मुंबईबाहेर काढण्याचे षड्यंत्र रचले जात आहे. जुन्या झोपडीधारकांनादेखील ताडदेवमधील इमारतीत घरे देण्यात यावीत आणि भ्रष्टाचार करणाऱ्या दोषींवर कठोर कारवाई करावी, अशी मागणी अरविंद सावंत यांनी आयुक्तांकडे केली आहे.
