मुंबईसह राज्यात विविध ठिकाणच्या शासकीय मुद्रणालयांचा पुनर्विकास करण्यात येणार आहे. मुंबईत चर्नी रोड स्टेशनजवळ तब्बल साडेचार एकर जागेवर वसलेल्या मोक्याच्या जागेवर उद्योग खात्याची नजर पडली असून पुनर्विकासाच्या नावाखाली कोटय़वधींची जागा ताब्यात घेण्याची भीती व्यक्त करण्यात येत आहे.
राज्य सरकारच्या मालकीच्या राज्यात नऊ ठिकाणी पिंटिंग प्रेस आहेत. या प्रिंटिंग प्रेसमधील कर्मचाऱयांच्या मागण्या विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशातच ऐरणीवर आल्या आहेत. मुद्रणालयातील कर्मचाऱयांच्या विविध मागण्यांसाठी 10 व 11 जुलै रोजी काळ्या फिती लावून कर्मचारी आंदोलन करणार आहेत. कर्मचाऱयांच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केल्यास यापेक्षा उग्र आंदोलन पुकारण्याचा इशारा मुद्रणालयातील कर्मचाऱयांच्या संघटनेने दिला आहे.
राज्यात नऊ ठिकाणी सरकारी मुद्रणालये आहेत. त्यातील चर्नी रोड येथील शासकीय मुद्रणालय सर्वात जुने म्हणजे सुमारे 130 वर्षांपूर्वीचे आहे. हे मुद्रणालय काळानुसार जीर्ण झाले आहे. राज्यातल्या नऊ मुद्रणालायांपैकी चर्नी रोडच्या शासकीय मुद्रणालयाचा पुनर्विकास राज्याच्या उद्योग खात्याच्या अखत्यारितील एमआयडीसीमार्फत करण्याची योजना आहे.
पुनर्विकासात विश्वासात घ्या
राज्यात नऊ ठिकाणी शासकीय मुद्रणालये आहेत. त्यापैकी चर्नी रोडचे शासकीय मुद्रणालय अत्यंत मोक्याच्या साडेचार एकर जागेवर वसले आहे. या मुद्रणालयाचा पुनर्विकास करण्याची योजना आहे. पण पुनर्विकास करताना स्थानिक संघटनेला विश्वासात घेऊन पुनर्विकास करावा, अशी आमची प्रमुख मागणी आहे, असे महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट एंप्लॉईज फेडरेशनचे सरचिटणीस सुनील रासम यांनी सांगितले. नागपूर व वाई येथील शासकीय मुद्रणालयेही जीर्ण झाली आहेत.
कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण
सध्या सर्व शासकीय मुद्रणालयात चाळीस टक्के पदे रिक्त आहेत. पूर्वी साडेतीन हजारांच्या आसपास कर्मचारी होते. आता कर्मचाऱयांची संख्या सुमारे 750 आहे. सध्या सुमारे 1 हजार 910 पदे रिक्त आहेत. त्यामुळे कर्मचाऱयांवर मानसिक व शारीरिक ताण पडत असल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे.
मुख्य मागण्या
मुद्रणालयीन संवर्गीय पदांचा आढावा तत्काळ मंजूर करणे, नवीन सेवा प्रवेश नियम तातडीने मंजूर करणे, सर्व रिक्त पदे तत्काळ भरण्यात यावीत, मुद्रणालयीन इमारतीच्या पुनर्विकासात स्थानिक संघटनांचा विश्वासात घेऊन कार्यवाही करण्यात यावी व मुद्रणालयातील भंगाराची नीट व्यवस्था लावण्यात यावी, अशा प्रमुख मागण्या महाराष्ट्र गव्हर्नमेंट प्रेसेस फेडरेशनने राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.
ऐन अधिवेशनात आंदोलन
शासनाची सर्व महत्त्वाची छपाईची कामे अहोरात्र या मुद्रणालयात सुरू असतात. सध्या विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सुरू आहे. या अधिवेशनात अनेक महत्त्वाच्या कागदपत्रांची छपाई या मुद्रणालयात होते. कर्मचाऱयांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी 10 व 11 जुलै रोजी कर्मचारी काळ्या फिती लावून आंदोलन पुकारणार आहेत. तरीही कर्मचाऱयांच्या मागण्यांकडे सरकारने दुर्लक्ष केल्यास उग्र आंदोलन पुकारण्यात येईल, असा इशारा संघटनेचे उपाध्यक्ष संतोष डोके तसेच मिलिंद सावंत, विजय चव्हाण, अविनाश दौंड यांनी दिला.
