तीर्थक्षेत्र देहू, आळंदीतून वाहणाऱ्या लाखो वारकऱ्यांचे श्रद्धास्थान असलेल्या इंद्रायणी नदीचे पुनरुज्जीवन निधीअभावी रखडले आहे. नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा विकास आराखडा मंजूर आहे, राज्य शासनाच्या पर्यावरण विभागाचे ना हरकत प्रमाणपत्र मिळाले, अमृत योजनेमध्ये इंद्रायणीचा समावेश असतानाही निधी न मिळाल्याने नदीची गटारगंगा झाली आहे. चाकण, पिंपरी-चिंचवड औद्योगिक वसाहतीतील रसायनयुक्त पाणी, निर्माल्यामुळे तीन दिवसांपासून नदी फेसाळली आहे.
इंद्रायणी नदी प्रदूषणाबाबत शिवसेना नेते युवासेनाप्रमुख, आमदार आदित्य ठाकरे यांनी सोशल मीडिया ‘एक्स’वरून सरकारवर जोरदार टीका केली आहे.
इंद्रायणीचा उगम लोणावळा परिसरातून झाला. ही नदी अनेक गावे, शहरे पार करत देहू, आळंदीतून पुढे वाहत जाते. तळवडेपासून चन्होलीपर्यंत सुमारे 20.6 किलोमीटर नदीची लांबी शहराला लाभली आहे. नदीच्या उत्तरेस पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाची (पीएमआरडीए) हद्द आहे. यामध्ये येलवाडी, म्हाळुंगे, निघोजे, मोई, कुरुळी, चिंबळी, केळगाव, आळंदी, चहोली खुर्द, धोनोरे आदी गावांचा समावेश आहे. शहरालगतचे देहू आणि आळंदी ही तीर्थक्षेत्र आहे. आषाढी, कार्तिकी, संत तुकाराम महाराज बीज सोहळा यांसह वर्षभर वारकरी या दोन्ही तीर्थक्षेत्री येतात. इंद्रायणी नदीमध्ये स्नान करतात. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून नदी प्रदूषित झाली आहे. शहरं, गावं आणि औद्योगिक परिसरातील सांडपाणी थेट नदीत सोडले जात असल्याने प्रदूषण झाले आहे. हे प्रदूषण रोखण्यासाठी पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने पुढाकार घेऊन इंद्रायणी पुनरुज्जीवनाचा प्रस्ताव जुलै 2019 मध्ये पर्यावरण विभागाकडे मांडला होता. महापालिका, आळंदी नगरपरिषद, पुणे प्रदेश महानगर विकास प्राधिकरणाने इंद्रायणी पुनरुज्जीवन प्रकल्पाचा सविस्तर विकास आराखडा तयार केला, त्याला मंजुरीही मिळाली. हा प्रकल्प राबविण्यास पर्यावरण विभागाने मंजुरी दिली. इंद्रायणी पुनरुज्जीवनाचा अमृत योजनेमध्ये समावेश झाला. मात्र, अद्याप निधी मिळाला नाही.
मुळा नदीचे पुनरुज्जीवन सुरू
महापालिका हद्दीत मुळा नदीचे वाकड ते सांगवी पूल या 8.8 किलोमीटर अंतराचे पुनरुज्जीवनाचे काम सुरू झाले आहे. या कामाची मुदत 36 महिने आहे. यासाठी महापालिकेने 200 कोटींचे हरित कर्जरोखे उभारले आहेत, तर पवना नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी अद्याप राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभागाची परवानगी मिळाली नाही. त्यामुळे पवनेचे कामही रखडले आहे.
केंद्र, राज्य सरकारकडून 50 टक्के निधीची अपेक्षा
महापालिका हद्दीतील वाहणाऱ्या इंद्रायणी नदीच्या 20 किलोमीटर पात्राचे पुनरुज्जीवन करण्यासाठी ७५० कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र आणि राज्य सरकारकडून 50 टक्के, तर महापालिकेचा 50 टक्के अशी हिश्श्याची वर्गवारी करून निधी उभा केला जाणार आहे. निधी मिळाला नसल्यामुळे महापालिकेने नदी पुनरुज्जीवनासाठीची निविदा प्रक्रिया राबविली नसल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे केवळ निधीअभावी नदीचे पुनरुज्जीवन रखडल्याचे वास्तव पुढे आले. दुसरीकडे महापालिका प्रशासन कर्जरोखे काढून निधी उभारण्याच्या विचाराधीन आहे.
नदी प्रदूषणाची कारणे
रसायनयुक्त पाण्याबरोबरच गेल्या काही दिवसांपासून पुणे, पिंपरी- चिंचवड शहरातून अस्थिविसर्जनासाठी येणाऱ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. निर्माल्य, कपडे, देवदेवतांच्या प्रतिमाही नदीत टाकल्या जातात. नदीघाटावर विक्रेते द्रोणमध्ये हार, फुले, दिवा विक्री करतात. द्रोणात साहित्य दिले जाते. भाविक दिवा पेटवून हे साहित्य नदीपात्रात सोडतात. यामुळे मृत माशांबरोबरच केळी, हार, फुले, कुजके, कपडेही वाहताना दिसतात. सिद्धबेट बंधारा ते गरुडस्तंभ आणि गरुडस्तंभ ते पुंडलिक मंदिर परिसरात मृत माशांच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे.
महापालिका हद्दीत इंद्रायणी नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पासाठी 750 कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. केंद्र व राज्य सरकारकडून 50 टक्के निधीची मागणी आहे, तर महापालिका 50 टक्के निधी उभा करणार आहे. निधीची तरतूद होताच निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येईल. त्यानंतर प्रत्यक्ष कामाला सुरुवात होईल.
संजय कुलकर्णी, मुख्य अभियंता, महापालिका.
