हिंदुस्थानात गेल्या वर्षभरात ग्रामीण दारिद्र्य झपाट्याने कमी झाले असून गेल्या 12 वर्षांत पहिल्यांदाच ग्रामीण दारिद्र्य 25 टक्क्यांवरून 5 टक्क्यांपर्यंत कमी झाल्याचे समोर आले आहे. ‘एसबीआय रिसर्च’’ने याबाबत संशोधन करून विश्लेषणातून ही बाब उघड झाली आहे.
ग्रामीण भागातील खर्च मोठ्या प्रमाणावर वाढल्याने ग्रामीण भागातील दारिद्र्याचे प्रमाण गेल्या वर्षीच्या तुलनेत 7.2 टक्क्यांनी घटून 2023-24 मध्ये 4. 86 टक्क्यांपर्यंत खाली आले आहे. 2011-12 मध्ये हा आकडा तब्बल 25.7 टक्के इतका होता. शहरी भागात आर्थिक वर्ष 2023 मध्ये दारिद्र्य 4.6 टक्क्यांवरून 2024 मध्ये 4.09 टक्क्यांवर आले आहे.
हिंदुस्थानातील दारिद्र्यचा दर सध्या 4 टक्के ते 4.5 टक्क्यांच्या दरम्यान असू शकतो. यात अतिदारिद्रय़ाचे प्रमाण खूपच कमी आहे, असे ‘आरबीआय रिसर्च’ने म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांमुळे शहरी भागातील गतिशीलता वाढत असून या माध्यमातून ग्रामीण आणि शहरी भाग यांच्यातील अंतर कमी होण्याचे मुख्य कारण म्हणजे सरकारी योजनांमधून आर्थिक मदतीचे होत असलेले हस्तांतरण असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
ग्रामीण भाग आणि शहरी भागात महिन्याचे कॅपिटा कंजम्शन एक्सपेंडिचर यातील फरक वेगाने कमी झाला आहे. 2009-10 मध्ये 88.2 टक्के आणि आर्थिक वर्ष 2022-23 मध्ये 71.2 टक्के इतका पॅपिटा पंजम्शनमधील फरक होता. तो आता कमी होऊन आर्थिक वर्ष 2024 मध्ये 69.7 टक्क्यांवर आला आहे.
महागाईचाही परिणाम
नोव्हेंबर महिन्यात महागाईचा दर 5 टक्के होता त्यामुळे लोकांनी खर्च करण्याचे प्रमाण कमी केले. कमी उत्पन्न असलेल्या राज्यांमधील ग्रामीण भागात हे मोठ्या प्रमाणात झाल्याचे दिसले, असे ‘एसबीआय’च्या अहवालात म्हटले आहे. या अहवालानुसार मध्यम स्वरूपाचे उत्पन्न असलेल्या राज्यांमुळे उपभोगाची मागणी टिकून राहिली.
