संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवशेन सुरू आहे. या अधिवेशनात चर्चेदरम्यान राज्यसभेत माजी केंद्रीय अर्थमंत्री पी. चिदंबरम यांनी परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांच्यावर निशाणा साधला. अमेरिकेत अवैधरीतीने राहणाऱ्या हिंदुस्थानींना अमेरिकेतने हातात बेड्या आणि पायात साखळदंड बांधून अपमान्सपद पद्धतीने हिंदुस्थानात परत पाठवले. या घटनेबाबत त्यांनी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. तसेच पराराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेची पाठराखण करत असल्याचा आरोपही त्यांनी केला. तसेच भांडवली खर्चातील कपातीवरही त्यांनी प्रश्न उपस्थित केले.
सोमवारी राज्यसभेत अर्थसंकल्पावरील चर्चेदरम्यान माजी केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम यांनी अमेरिकेतून हिंदुस्थानींना अपमानास्पद पद्धतीने परत पाठवण्याचा मुद्दा उपस्थित केला. पी चिदंबरम यांनी परराष्ट्र मंत्री एस जयशंकर यांना याबाबत अनेक सवाल केले. परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर अमेरिकेची पाठराखण करत आहे. तसेच अमेरिकन एसओपीचे समर्थन करत आहेत, असा हल्लाबोलही त्यांनी केला.
परराष्ट्रमंत्र्यांनी त्यांच्या अमेरिकन समकक्षाकडे याबद्दल निषेध का नाही नोंदवला? परराष्ट्र मंत्री येथे सभागृहात अमेरिकेची पाठराखण करत असून अमेरिकन एसओपीचे समर्थन करत आहेत. परराष्ट्रमंत्र्यांनी अमेरिकेच्या परराष्ट्रमंत्र्यांशी बोलून आम्ही असा अपमान सहन करणार नाही, आम्ही आमचे विमान पाठवत आहोत असे का नाही सांगितले? असा सवालही त्यांनी केला.
अर्थसंकल्पावर बोलताना ते म्हणाले की, मध्यमवर्गाला त्यात कर सवलत मिळाली आहे, मी त्याचे स्वागत करतो. या अर्थसंकल्पात श्रीमंतांसाठी आणि श्रीमंतांसाठीही खूप काही आहे. अर्थसंकल्पातून अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळेल या दाव्यावरही चिदंबरम यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. जीडीपीच्या आकाराच्या दृष्टीने पाहिले तर हे 1 लाख कोटी रुपये किंवा 0.34 टक्के आहे. तुम्हाला असे म्हणायचे आहे का की 0.34 टक्के अर्थव्यवस्थेला चालना देईल? अर्थमंत्र्यांना मध्यमवर्गाची आठवण आली, याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्यांनी 12 वर्षांतील शिक्षणापासून ते अन्नापर्यंतच्या महागाई दरांचा उल्लेख करून आणि सरासरी मासिक दरडोई खर्चाचे आकडे उद्धृत करून सरकारला कोंडीत पकडले.
चिदंबरम यांनी सांगितले की, उत्पन्न करासोबतच जीएसटीमध्येही कपात करावी, पेट्रोल आणि डिझेलवरील कर कमी करावा, मनरेगाचे वेतन वाढवावे आणि किमान वेतन वाढवावे. याचा फायदा मोठ्या लोकसंख्येला झाला असता. पण त्यांनी तसं काहीही केलं नाही आणि त्यांनी आयकर आणि दिल्ली निवडणुकांवर लक्ष केंद्रित केलं. बेरोजगारी हे सर्वात मोठे आव्हान असल्याचे सांगून ते म्हणाले की, पीएलएफएसनुसार बेरोजगारीचा दर 3.2 टक्के आहे. आर्थिक सर्वेक्षणातही हेच म्हटले आहे. वेतनातील घसरणीवरून त्यांनी सरकारला घेरले आणि उत्पन्न कमी झाल्याचे सांगितले. या अर्थसंकल्पात तळाच्या 50 टक्के लोकांसाठी काहीही नाही.
मेक इन इंडियाबाबत चिदंबरम म्हणाले की, उत्पादन व्यापारात हिंदुस्थान अजून मागे नाही. आकडेवारीचा हवाला देत ते म्हणाले की, या सरकारच्या काळात उत्पादन वाढू शकत नाही. राजकोषीय तूट कमी करण्याच्या दाव्यावर, माजी अर्थमंत्र्यांनी सांगितले की अर्थमंत्र्यांनी महसूल नाही तर भांडवली खर्च कमी केला. केंद्र आणि राज्य सरकारांनी भांडवली खर्चात 1 लाख 83 हजार कोटी रुपयांची कपात केली आहे. यामुळे 44 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. ही एक चुकीची पद्धत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
