नवे आयकर विधेयक अखेर आज लोकसभेत सादर करण्यात आले. या विधेयकातून नोकरदारांना मोठा दिलासा देण्यात आला आहे. कायद्यातील जुन्या आणि अनावश्यक तरतुदी काढून टाकण्यात आल्या आहेत. तसेच खटले कमी करण्यावर आणि कर प्रकरणांचे लवकरात लवकर निराकरण करण्यावर भर दिला जाणार आहे. ‘कर निर्धारण वर्ष’ऐवजी आता ‘कर वर्ष’ असा बदल करण्यात आला आहे. त्यानुसार आर्थिक वर्षाप्रमाणे कर वर्ष 1 एप्रिल ते 31 मार्चपर्यंत असेल. म्हणजेच एखादा व्यवसाय यादरम्यान सुरू केला तर त्याचे कर वर्ष त्याच आर्थिक वर्षात संपेल. दरम्यान, करचोरी करणाऱ्यांवर कठोर दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे. उत्पन्न लपवण्याचा प्रयत्न केल्यास खाते जप्त केले जाऊ शकते.
पूर्वीच्या 1961 च्या आयकर कायद्याची जागा आता नवीन आयकर विधेयकाने घेतली आहे. जुन्या कायद्यात एकूण 880 पाने होती. नवीन कायद्यात 622 पाने आहेत. म्हणजेच कायद्यातील बहुतेक उपविभाग काढून टाकण्यात आले असून नवीन कायद्याला आयकर कायदा, 2025 असे संबोधण्यात येणार आहे. जुन्या कायद्यात वापरले गेलेले गुंतागुंतीचे शब्द सोपे करण्यात आले आहेत.
आता क्रिप्टोकरन्सीवर कर
यापुढे क्रिप्टोकरन्सी आणि इतर डिजिटल मालमत्ता या भांडवली मालमत्ता म्हणून गणल्या जाणार आहेत. त्यामुळे त्यांच्यावर कर आकारला जाणार आहे. परिणामी डिजिटल मालमत्तेवरील करप्रणालीमध्ये अधिक स्पष्टता येणार आहे. दरम्यान, नवीन करकायद्यात अनेक नियम सोपे करण्यात आले आहेत.
नवीन आयकर विधेयक कशासाठी?
कायदा अधिक सोपा आणि स्पष्ट करण्यासाठी नवीन आयकर विधेयक आणण्यात आल्याचे सरकारने म्हटले आहे. नवीन विधेयकामुळे सुमारे 4 लाख शब्द कमी झाले असून कायदा अधिक सुलभ आणि समजण्यास सोपा होणार आहे. या कायद्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी आणि करप्रणाली अधिक पारदर्शक बनवण्यास मदत होणार असल्याचा दावा अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी केला आहे.
