पंतप्रधान नरेंद्र मोदींकडून फाइव्ह ट्रिलियन डॉलर्स इकॉनॉमी, जगातील तिसरी आर्थिक महासत्ता होणार अशा गप्पा मारल्या जात असल्या तरी वास्तव बिकट आहे. हिंदुस्थानच्या अर्थव्यवस्थेला घरघर लागली असून, 2024-25 या आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.4 टक्क्यांपर्यंत घसरणार, असा अंदाज आहे.
कोरोनानंतरच्या गेल्या चार वर्षातील हा निच्चांकी जीडीपी असणार आहे. केंद्रीय अर्थसंकल्प 1 फेब्रुवारीला मांडला जाईल. तत्पूर्वी राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने जाहीर केलेली आकडेवारी देशाच्या अर्थव्यवस्थेची चिंता वाढवणारी आहे. कोरोनाचा हाहाकार सुरू असताना 2020-21 मध्ये जगभरातील अर्थव्यवथा संकटात होती. हिंदुस्थानचा जीडीपी उणे 5.8 टक्के होता. मात्र, कोरोनानंतर अर्थव्यवस्थेत सुधारणा पाहायला मिळाली. 2021-22 या आर्थिक वर्षात जीडीपी 9.7 टक्के होता. 2022-23 मध्ये जीडीपी 7 टक्के नोंदवला गेला. 2023-24 मध्ये जीडीपी 8.2 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला. परंतु चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.4 टक्के राहिल अशी शक्यता सांख्यिकी कार्यालयाने व्यक्त केली आहे.
रिझर्व्ह बँकेच्या अंदाजापेक्षा कमी
डिसेंबर 2024 मध्ये रिझर्व्ह बँकेने चालू आर्थिक वर्षात जीडीपी 6.6 टक्के राहिल, असा अंदाज व्यक्त केला होता. अर्थमंत्रालयानेही 6.5 ते 7 टक्के अंदाज वर्तविला होता. मात्र, सांख्यिकी मंत्रालयाने जीडीपी 6.4 टक्के राहण्याची शक्यता वर्तविली आहे.
आर्थिक विषमता 1950 पेक्षा जास्त!
अर्थव्यवस्थेच्या केंद्रीकरणामुळे श्रीमंत आणि गरीब यामधील दरी आणखी वाढत आहे. श्रीमंत अधिक श्रीमंत, तर गरीब आणखी गरिबीच्या खाईत लोटला जातो. 2023 मधील हिंदुस्थानातील ही आर्थिक विषमता 1950 या वर्षापेक्षाही जास्त होती, अशी धक्कादायक माहिती प्राईज आणि नॅशनल काऊंसिल ऑफ अप्लाइड इकॉनॉमिक रिसर्च या संस्थांच्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे.
