राज्यसभेत सातत्याने सरकारी पक्षाची बाजू लावून धरणारे सभापती जगदीप धनखड चांगलेच अडचणीत येण्याची चिन्हे आहेत. राज्यसभेत इंडिया आघाडीने धनखड यांच्याविरोधात अविश्वासदर्शक ठराव आणला आहे. इंडिया आघाडीतील सुमारे 60 खासदारांनी या अविश्वासदर्शक ठरावावर स्वाक्षऱया केल्या आहेत. दुपारी दीडच्या सुमारास हा ठराव राज्यसभेच्या महासचिवांकडे सादर करण्यात आला आहे.
विरोधी पक्षांच्या खासदारांना बोलू न देणे, सत्ताधारी पक्षांच्या खासदारांना झुकते माप अशा वादात असताना विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खरगे यांच्याशी सभापतींची सभागृहात रोजच खडाजंगी होते.
राज्यसभेत सभापतींनी अमेरिकन उद्योगपती जॉर्ज सोरोस यांचा काँगेस पक्षाशी असलेल्या कथित संबंधावर बोलण्यास सत्ताधारी भाजपच्या खासदारांना परवानगी दिली. मात्र काही वर्षांपूर्वी याच धनखड यांनी हिंडेनबर्ग अहवाल हा विदेशी असून विदेशातील एखाद्या गोष्टीवर आपल्या देशातील सभागृहात चर्चा होऊ शकत नाही अशी भूमिका घेतली होती. मात्र आता सोरोसप्रकरणी ही भूमिका ते सोयिस्कर विसरले.
सभापती धनखड हे आपल्याला न्याय देत नाहीत अशी तक्रार करत त्यांच्याविरुद्धच्या तक्रारींचा पाढा वाचत विरोधी पक्षांनी हा अविश्वासदर्शक ठराव मांडला आहे. काँगेसचे जयराम रमेश, प्रमोद तिवारी आणि तृणमूल काँगेसचे नदीम उल हक, सागरिका घोष यांनी हा अविश्वासदर्शक ठराव महासचिवांकडे दाखल केला.
बीजेडीकडून सुरक्षित अंतर…
राज्यसभेत विरोधकांकडून अविश्वासदर्शक ठराव मांडला गेलेला असताना बिजू जनता दलाकडून मात्र या अविश्वासदर्शक ठरावापासून सुरक्षित अंतर राखले गेले आहे. बीजेडीचे खासदार सस्मित पात्रा यांनी बीजेडी हा इंडिया आघाडीचा घटक पक्ष नसल्याने आम्ही या ठरावापासून अलिप्त आहोत, असे स्पष्ट केले.
संसदेतील गदारोळ कायम
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांत अदानी व सोरोस या दोन उद्योगपतींच्या मुद्द्यावरून आजही गदारोळ कायम राहिला. त्यामुळे दोन्ही सभागृहांत प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. त्यानंतरही गदारोळ कायम राहिल्याने दोन्ही सभागृहांचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आले.
वन नेशन-वन इलेक्शन
संसदेच्या सध्याच्या अधिवेशनात प्रचंड गदारोळ सुरू असला तरी या अधिवेशनात ‘वन नेशन-वन इलेक्शन’ हे महत्त्वाकांक्षी विधेयक सरकार आणण्याची तयारी करत आहे. संसदेच्या या आठवडय़ात हे विधेयक आणले जाण्याची शक्यता आहे.
