कल्याण-डोंबिवली महानगरपालिकेतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग 1 जानेवारी 2016 पासून लागू करण्यात आला आहे. या वेतन आयोगाच्या तरतुदीनुसार 10, 20 आणि 30 वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा लाभ मिळावा यासाठी म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेच्या वतीने सातत्याने पाठपुरावा केला होता. यानुसार 2068 चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभासंदर्भात आदेश पालिकेने जारी केला. त्यानुसार या कर्मचाऱ्यांच्या पगारात लाभाची घसघशीत रक्कम पडणार आहे.
गुरुवारी चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी आश्वासित प्रगती योजनेच्या लाभासंदर्भातील निर्णय झाला. त्यामुळे 2068 कर्मचाऱ्यांना वेतन निश्चित करून लाभाची रक्कम वेतन, निवृत्ती वेतन आणि कुटुंब निवृत्ती वेतनात समाविष्ट केली जाणार आहे. या निर्णयामुळे चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी वर्गात आनंदाचे वातावरण आहे. या निर्णयाच्या अंमलबजावणीबद्दल म्युनिसिपल कर्मचारी कामगार सेनेचे अध्यक्ष बाळ हरदास, सरचिटणीस कल्याण डोंबिवली महानगरपालिका सचिन बासरे, कार्याध्यक्ष जय पवार, उपाध्यक्ष सुरेश तेलवणे, सुनील पवार यांनी पालिका आयुक्त डॉ. इंदुराणी जाखड, अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, मुख्य लेखा परीक्षक लक्ष्मण पाटील, लेखा व वित्त अधिकारी दिग्विजय चव्हाण, उपायुक्त वंदना गुळवे, सहाय्यक आयुक्त सुषमा मांडगे, मागासवर्गीय समिती अध्यक्ष अशोक घोडे यांच्यासह प्रशासनाचे आभार मानले.
संघटनेने पदोन्नती,
वारसाहक्क आणि अनुकंपा तत्त्वावरील प्रकरणे मार्गी लावण्यास प्राधान्य दिले. त्याचबरोबर एलएसजीडी अनुउर्तीण यांना 24 वर्षांनंतर लाभ, उपअभियंत्यांना आश्वासित प्रगती योजनेचा दुसरा लाभ यासंदर्भात लवकरच निर्णय होईल. तसेच 17 कर्मचाऱ्यांच्या वेतन निश्चिती, सेवेत कायम नियुक्तीच्या प्रस्तावासही प्रशासनाने मान्यता दिली आहे
■ सचिन बासरे, सरचिटणीस
