बदलापूर बाल अत्याचारसारख्या घटना रोखण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे आवश्यक आहेत. यासाठी काही महत्त्वपूर्ण सूचनाही शाळा सुरक्षा समितीने केल्या आहेत. तरीही या मार्गदर्शक सूचना जारी करायला टाळाटाळ का करताय, असे खडेबोल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य शासनाला सुनावले.
शाळा व अंगणवाडी सेविका विभागाचा अभिप्राय आल्यानंतर पुढील कार्यवाही केली जाईल. यासाठी आठ आठवडय़ांची मुदत द्यावी, अशी विनंती अतिरिक्त सरकारी वकील प्राजक्ता शिंदे यांनी न्यायालयाला केली. त्यावर न्या. रेवती मोहिते-डेरे व न्या. डॉ. नीला गोखले यांच्या खंडपीठाने तीव्र संताप व्यक्त केला. शालेय मुलांच्या सुरक्षेसाठी शासनाने तत्परता दाखवायला हवी. याकरिता आठ आठवडय़ांचा वेळ देता येणार नाही.
