महाराष्ट्रात गेल्या दोन वर्षात राजकीय परिस्थिती कमालीची बदलली आहे. महाराष्ट्रात आयाराम गयारामची परिस्थिती इतर राज्यांच्या तुलनेत जास्त असल्याचे निरीक्षण सुप्रीम कोर्टाने नोंदवले आहे. तसेच पक्षांतराच्या बाबतीत न्यायालयांनी हस्तक्षेप नाही केला तर संविधानातल्या 10 व्या अनुसूचीची थट्टा होईल असेही कोर्टाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात भारत राष्ट्र समितीच्या तीन आमदारांच्या निलंबनावर सुनावणी सुरू होती. तेव्हा कोर्टाने म्हटलं की आयाराम गयाराम ही संस्कृती हरयाणातून आली होती. पण इतर राज्यांच्या तुलनेत महाराष्ट्रात आयाराम गयारामची संख्या जास्त आहे. या प्रकरणात जर कोर्टाने वेळीच हस्तक्षेप केला नाही तर संविधानाच्या 10 व्या अनुसूचीची थट्टा होईल. तसेच आपल्या देशाची लोकशाही ही सशक्त आहे, महाराष्ट्रात गेली पाच वर्ष जे काही झालं त्यामुळे या लोकशाहीचे अनेक रंग दिसले असेही कोर्टाने म्हटलं. हिंदुस्तान टाईम्सने याबाबत वृत्त दिले आहे.
महाराष्ट्रात एकनाथ शिंदे यांनी बंड केलं आणि शिवसेना फुटली. त्यानंतर 2023 साली अजित पवारांनी राष्ट्रवादीतून बंड केलं आणि महायुतीसोबत सरकारमध्ये सामील झाले. यावरून सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्राच्या राजकारणावर भाष्य केलं.
