कल्याणचे ऐतिहासिक वैभव असलेल्या दुर्गाडीवर हिंदूंचीच वहिवाट असल्याचे सिद्ध करण्यासाठी शिवसेनेने 1967 साली सुरू केलेल्या लढ्याला 57 वर्षांनी अखेर आज यश आले. दुर्गाडी किल्ल्याच्या मालकीबाबत कल्याणच्या दिवाणी न्यायालयाने आज अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल देत दुर्गाडी किल्ल्याची जागा ही राज्य शासनाच्याच मालकीची असल्याचे शिक्कामोर्तब केले. दुर्गाडी किल्ला हा मशीद, कब्रस्तान आणि ईदगाह असल्याचा मजलिस – ए – मुशायरा या मुस्लिम संघटनेने केलेला दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावत या निर्णयाला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाच्या निर्णयाचे कल्याणवासीयांनी साखर वाटून स्वागत केले.
दुर्गाडी किल्ल्यावर मुस्लिम धर्मीयांचे प्रार्थनास्थळ असल्याचा दावा करत मजलिस – ए – मुशायरा ट्रस्टने 1976 साली कल्याण दिवाणी न्यायालयात दुर्गाडीच्या जागेवर मालकी हक्क सांगितला होता. मुस्लिम संघटनेच्या या दाव्याला विजय साळवी, रवींद्र कपोते, विजय काटकर, दिवंगत राजेंद्र देवळेकर, दीपक सोनाळकर, दशरथ घाडीगावकर या शिवसेना पदाधिकाऱ्यांसह दिनेश देशमुख, पराग तेली, दुर्गाडी देवी उत्सव समिती आणि काही हिंदू संघटनांनी आव्हान दिले होते. न्यायालयात सुरू असलेल्या 48 वर्षांच्या लढ्याची आज यशस्वी अखेर झाली. वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश ए. एस. लांजेवार यांनी मजलिस – ए – मुशायरा ट्रस्टचा दुर्गाडीवरील मालकी हक्क फेटाळून लावला. दुर्गाडी किल्ल्याची जागा शासनाच्याच मालकीची असल्याच्या मुद्यावर शिक्कामोर्तब केले. या निर्णयाला तूर्त स्थगिती द्यावी, अशी मुस्लिम संघटनांची विनंतीही न्यायालयाने फेटाळून लावल्याची माहिती सरकारी वकील अॅड. सचिन कुलकर्णी यांनी दिली.
न्यायालयात आणि रस्त्यावर शिवसेनेचा आक्रमक लढा
शिवसेनाप्रमुखांच्या आदेशाने धर्मवीर आनंद दिघे यांनी न्यायालय आणि रस्त्यावर दोन्ही ठिकाणी हिंदू भाविकांवरील अन्यायाविरोधात दुर्गाडीचे आंदोलन सुरू ठेवले होते. आनंद दिघे यांच्या नेतृत्वाखाली 1986 पासून शिवसेनेच्या वतीने बकरी ईद दिवशी दुर्गाडीवर घंटानाद व आरती आंदोलन केले जात होते.
हा आहे ऐतिहासिक वारसा
कल्याण बंदर स्वराज्यात येताच छत्रपती शिवाजी महाराजांनी येथे किल्ला बांधण्याचा निर्णय घेतला. विश्वासू सहकारी आबाजी महादेव यांच्यावर ही जबाबदारी दिली. येथे किल्ला बांधण्यासाठी पाया खोदत असताना या पायामध्ये अमाप द्रव्य सापडले. दुर्ग बांधत असतानाच द्रव्य मिळावे ही दुर्गेचीच कृपादृष्टी समजून किल्ल्याचे नाव दुर्गाडी ठेवण्यात आले. मात्र कालांतराने काही मुस्लिम संघटनांनी किल्ल्याच्या आवारात दर्गा असल्याने यावर आपला हक्क सांगितल्याने 1976 पासून कोर्टात हे प्रकरण चालू होते.
किल्ल्याला छावणीचे रूप
दुर्गाडी किल्ल्याबाबत न्यायालयाचा निकाल आल्यानंतर हिंदुत्ववादी संघटनांनी किल्ल्यावर जाऊन दुर्गा देवीच्या मंदिरात आरती करत जल्लोष केला. दरम्यान न्यायालयाच्या निर्णयानंतर कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये यासाठी परिमंडळ 3 चे पोलीस उपायुक्त अतुल झेंडे, सहाय्यक आयुक्त कल्याणजी घेटे यांच्यासह पोलिसांचा मोठा फौजफाटा किल्ल्यावर दाखल झाला. यामुळे दुर्गाडी किल्ल्याला छावणीचे स्वरूप आले होते.
शिवसैनिकांच्या जागरुकतेमुळे यश
1976 साली दुर्गाडी किल्ला हेरिटेज वास्तू म्हणून घोषित झाला. याबाबत शिवसैनिकांनी जागरुकता दाखवल्याने मुस्लिमांचा दावा फेटाळण्यात आला. हा हिंदूंचा विजय आहे, शिवसेना उपनेते विजय साळवी यांनी म्हटले आहे.
मलंगगडाचा निकालही असाच लागो
शिवसेनेने अनेक वर्षांपासून जागृत ठेवलेल्या आंदोलनाला अखेर यश मिळाले. ज्याप्रमाणे न्यायालयाने दुर्गाडी किल्ल्याचा निर्णय दिला आहे त्याचप्रमाणे मलंगगडाचाही निकाल लवकर लागावा, अशी आम्ही विनंती करतो, माजी स्थायी समिती सभापती दीपेश म्हात्रे यांनी म्हटले आहे.
किल्ला हिंदूंचाच आहे हे ठणकावून सांगा!
राज्य शासनाच्या ताब्यात किल्ल्याची जागा राहील असा कोर्टाचा निर्णय आहे. किल्ल्यावर दुर्गामातेचे मंदिर असल्याने किल्ला हिंदूंचाच असल्याचे ठणकावून सांगण्याची जबाबदारी शासनाची आहे, शिवसेना, कल्याण शहरप्रमुख सचिन बासरे म्हणाले.
खटल्याची पार्श्वभूमी
- दुर्गाडी किल्ल्यावर ईदगाहची जागा आणि मशीद असल्याचा दावा करत मजलिस – ए – मुशायरा या संघटनेने 1976 मध्ये कल्याण दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल केला.
- या दाव्यानंतर जैसे थे परिस्थिती ठेवावी असा हुकूम न्यायालयाने दिला.
- 1994 मध्ये महाराष्ट्र शासनाने पीडब्ल्यूडी विभागामार्फत दुर्गाडी किल्ल्याची दुरुस्ती करावी असा आदेश दिले.
- 1966 मध्ये राज्य शासनाने दुर्गाडी किल्ल्याचा ताबा घेऊन तत्कालीन कल्याण नगर परिषदेकडे ही जागा हस्तांतरित करत किल्ल्यावर विविध कार्यक्रम घेण्याच्या सूचना केल्या.
- मात्र कल्याण नगर परिषदेने कोणतीही कार्यवाही न केल्याने दुर्गाडी किल्ल्याची जागा राज्य शासनाने कल्याण नगर परिषदेकडून पुन्हा आपल्या ताब्यात घेतली.
- विधिमंडळ अधिवेशनातही दुर्गाडी किल्ल्याच्या संपूर्ण जागेचे मूळ मालक राज्य शासनच असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले.
- मजलिस – ए – मुशायरा या संघटनेचा दावा मुदतबाह्य झाल्याचे वरिष्ठ स्तर दिवाणी न्यायाधीश ए.एस. लांजेवार यांचे निरीक्षण.
- किल्ल्यावर कोणत्याही प्रकारचे कार्यक्रम घेण्यासाठी शासनाची म्हणजेच ठाणे जिल्हाधिकारी कार्यालयाची परवानगी घेणे आवश्यक असल्याचा मुद्दा न्यायालयाने ग्राह्य मानला.
- किल्ल्याच्या जागेची मालकी शासनाचीच असून शासनाला या जागेचा वापर करण्याचे पूर्ण अधिकार असल्याचा आदेश न्यायालयाने दिला.
शिवसेनाप्रमुखांनी पूजा केल्यानंतर सुरू झाली नवरात्रोत्सवाची परंपरा
1960 च्या दशकात मुस्लिम संघटना किल्ल्यावर बकरी ईदच्या दिवशी नमाज पढू लागल्याने दुर्गाडी किल्ल्यावर येण्यास हिंदूंना बंदी घालण्यात आली होती. मात्र हिंदुहृदयसम्राट शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांनी सरकारचा बंदीहुकूम झुगारून 1967 साली असंख्य शिवसैनिकांसह कूच केली आणि देवीची मोठ्या दिमाखात पूजा केली. यावेळी माँसाहेब मीनाताई ठाकरे यांच्यासह शिवसेनेचे तत्कालीन उपनेते साबीरभाई शेख हेही उपस्थित होते. तेव्हापासून किल्ले दुर्गाडीवर नवरात्रोत्सवाची परंपरा सुरू झाली. ही परंपरा शिवसैनिकांनी अखंडपणे सुरू ठेवली आहे.
