हॉटेलमध्ये सेवा शुल्क देणे बंधनकारक नाही! दिल्ली उच्च न्यायालयाचा महत्त्वपूर्ण निकाल

अनेकदा हॉटेल आणि रेस्टॉरंटवाले बिलामध्ये मनमानी पद्धतीने सेवाशुल्क (सर्विस चार्ज) लावतात. एवढेच नव्हे तर सेवाशुल्क देण्यासाठी ग्राहकांवर दबाव टाकतात. यावरून ग्राहक आणि हॉटेलवाल्यांमध्ये बऱ्याचदा वादावादी देखील होते. याच मुद्दय़ावर दिल्ली उच्च न्यायालयाने आज महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. ग्राहकांना हॉटेलमध्ये सेवाशुल्क देणे बंधनकारक नसल्याचे न्यायालयाने सांगितले. अन्नपदार्थाच्या बिलांवरील सेवा शुल्क ऐच्छिक असून ते रेस्टॉरंट्स किंवा हॉटेल्स ग्राहकांकडून जबरदस्ती आकारू शकत नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले.  सेवा शुल्काची जबरदस्तीने वसुली करणे ही व्यवसाय करण्याची चुकीची पद्धत असल्याचे निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती प्रतिभा एम. सिंह यांनी हा निर्णय दिला. यावेळी त्यांनी केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाच्या (सीसीपीए) मार्गदर्शक तत्त्वांना आव्हान देणाऱ्या रेस्टॉरंट संघटनांच्या याचिका फेटाळून लावल्या. या याचिका फेडरेशन ऑफ हॉटेल अॅण्ड रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया आणि नॅशनल रेस्टॉरंट असोसिएशन ऑफ इंडिया यांच्या होत्या. न्यायालयाने या दोन्ही संघटनांना प्रत्येकी एक लाख रुपयांचा दंड सुनावला. ग्राहक कल्याणासाठी ही रक्कम वापरली जाणार आहे. सुनावणीदरम्यान दिल्ली उच्च न्यायालयाने केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरणाची मार्गदर्शक तत्त्वे कायम ठेवली आणि असे निरीक्षण नोंदवले की, केंद्रीय ग्राहक संरक्षण प्राधिकरण ही केवळ एक सल्लागार संस्था नाही, त्यांच्याकडे अनुचित व्यापार पद्धती रोखण्यासाठी आणि ग्राहकांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करण्याचा अधिकारही आहे.

उच्च न्यायालयाकडून ग्राहकांना दिलासा ग्राहकांची दिशाभूल

ग्राहकांची दिशाभूल करून सेवाशुल्क वसूल केले जात असल्याचे खंडपीठाने निदर्शनास आणून दिले. सर्विस टॅक्स, जीएसटीचे नाव सांगून सेवाशुल्क घेतले जात असल्याचे खंडपीठाने म्हटले.

काय आहेत मार्गदर्शक तत्वे

पेंद्रीय संरक्षण प्राधिकरणाने 2022 मध्ये काही मार्गदर्शक तत्त्वे जारी केली होती. ज्यामध्ये असे निर्देश देण्यात आले होते की, ‘रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्स अन्नाच्या बिलांवर सेवा शुल्क आकारू शकत नाहीत किंवा ते इतर कोणत्याही छुप्या पद्धतीने ग्राहकांवर लादू शकत नाहीत. हॉटेल्स आणि रेस्टॉरंट्सना ग्राहकांना सेवा शुल्क भरण्यास जबरदस्ती करण्यासही मनाई आहे. रेस्टॉरंट्स आणि हॉटेल्सनी ग्राहकांनी सेवा शुल्क भरणे ऐच्छिक असल्याचे त्यांना स्पष्टपणे कळवावे.’