राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना मिळणारे निवृत्ती वेतन, ग्रॅच्युईटी किंवा पगारी रजा हा त्यांना बक्षीस म्हणून दिली जात नाही, तर तो कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. त्यामुळे राज्य सरकार कर्मचाऱ्यांच्या पगारी रजांमध्ये कायदेशीर तरतुदीशिवाय कोणतीही कपात करू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा छत्तीसगड उच्च न्यायालयाने एका सुनावणीदरम्यान दिला. न्यायमूर्ती बिभू दत्ता गुरू यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाल्यानंतर कोर्टाने हा निकाल दिला.
ग्रॅच्युईटी आणि निवृत्ती वेतन हे कर्मचाऱ्याला मिळणारे बक्षीस नसते. एक कर्मचारी दीर्घ आणि निष्कलंक सेवेद्वारे फायदे मिळवतो. कष्टाने मिळवलेला फायदा हा मालमत्तेच्या स्वरूपात असतो. मालमत्तेचा अधिकार संविधानाच्या कलम 300 अ अंतर्गत संरक्षित आहे. सरकारी तरतुदीशिवाय तो हिरावून घेतला जाऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने नमूद केले. मृत अधिकाऱ्याच्या पेन्शनमधून कापलेले पैसे 45 दिवसांच्या आत त्यांच्या कुटुंबीयांना द्यावेत, असे आदेशही न्यायलायने सरकारला दिले.
काय आहे प्रकरण?
छिंदवाडा येथील निवृत्त सरकारी अधिकारी राजुकमार गोणेकर यांच्या संबंधित एका खटल्याची सुणावणी न्यायालयात सुरू होती. परंतु, त्यांचे निधन झाले. गोणेकर जानेवारी 2018 मध्ये उपसंचालक पदावरून निवृत्त झाले. निवृत्तीनंतर सरकारने त्यांना कथित गैरव्यवहाराबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावत त्यांच्या पेन्शनमधून 9.23 लाख रुपये वसूल करण्याचे आदेश दिले. सेवेत असताना या नोटिसीला उत्तर देताना गोणेकर यांनी सर्व आरोप चुकीचे आहे म्हणत फेटाळले होते. तरीही त्यांच्या पेन्शनमधून पैसे कापण्यात आले होते. याला त्याच्या कुटुंबीयांनी न्यायालयात आव्हान दिले होते. वसुली तात्पुरती असल्याचे सांगत न्यायालयाने सरकारी आदेश रद्द करत कपातीचे पैसे गोणेकर यांच्या कुटुंबाला देण्याचे आदेश दिले.
