पती-पत्नीमधील वैवाहिक वादाच्या प्रकरणांमध्ये महत्वपूर्ण ठरेल असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने दिल आहे. पत्नीच्या होणाऱ्या छळवणुकीप्रकरणी पतीविरोधात कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल केला जातो. हा गुन्हा पती आणि पत्नी य दोघांमधील वैयक्तिक वादाचा गुन्हा असतो. त्यामुळे वैवाहिक वाद जोडीदाराच्या शिक्षणाच्या हक्कामध्ये अडथळा ठरू शकत नाही, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाच्या संभाजीनगर खंडपीठाने दिला आहे.
न्यायमूर्ती विभा कंकणवाडी आणि संतोष चपळगावकर यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे. खंडपीठाने पतीला अखिल भारतीय आयुष पदव्युत्तर प्रवेश परीक्षा (एआयएपीजीईटी) – 2024 पाठविण्याची परवानगी दिली. पतीविरूद्ध भादवि कलम 498 अन्वये कौटुंबिक हिंसाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. हा गुन्हा नोंद असल्याच्या कारणावरून पतीला एआयएपीजीईटी या परीक्षेसाठी अपात्र ठरवण्यात आले होते. उच्च न्यायालयाने अपात्र ठरवण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवत पतीला परीक्षेस बसण्यास परवानगी देत मोठा दिलासा दिला आहे.
याचिकाकर्ता पती आणि त्याच्या पत्नीमध्ये वाद आहे. हा वाद वैयक्तिक स्वरुपाचा असल्यामुळे पतीविरोधातील गुन्ह्याला नैतिक पतनाशी संबंधित गुन्हा मानणे कठीण आहे. त्या गुन्ह्याचा याचिकाकर्त्या पतीच्या सेवा-कार्योत्तर पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाद्वारे शैक्षणिक प्रगती करण्याच्या हक्कावर परिणाम होऊ शकतो, असे उच्च न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
