सार्वजनिक प्रकल्पांमध्ये स्वतःची खाजगी जमीन गमावणाऱ्या जमीन मालकांना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा दिलासा दिला आहे. भूसंपादन प्रक्रियेत जमीनमालकाला भरपाई देणे सरकारी यंत्रणांचे कर्तव्यच आहे, असा महत्वपूर्ण निर्वाळा न्यायालयाने दिला आहे. टीडीआरच्या रूपात भरपाई निश्चित केल्यानंतर जमीनमालकाने निवेदन दिले नाही तरी भरपाई देण्यासाठी सरकार बांधील असल्याचे न्यायालयाने म्हटले आहे.
बृहन्मुंबई महापालिकेने रस्ते तसेच इतर सार्वजनिक प्रकल्पांसाठी जमीन संपादित केली होती. त्या जमिनीच्या बदल्यात भरपाई म्हणून टीडीआरची मागणी करीत बिल्डरांनी मुंबई उच्च न्यायालयात अनेक याचिका केल्या होत्या. तथापि, टीडीआरची मागणी करण्यास 8 ते 13 वर्षांचा विलंब केल्याच्या कारणावरून उच्च न्यायालयाने 2018 मध्ये बिल्डरांच्या याचिका फेटाळल्या होत्या.
मुंबई उच्च न्यायालयाचा सहा वर्षांपूर्वीचा तो निकाल सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरत्ना आणि न्यायमूर्ती एन. के. सिंह यांच्या खंडपीठाने रद्द केला. टीडीआरची मागणी करण्यास विलंब केल्याच्या कारणावरून रिट याचिका फेटाळण्याचा मुंबई उच्च न्यायालयाचा निर्णय योग्य नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने कुकरेजा कन्स्ट्रक्शन व इतरांनी दाखल केलेल्या जवळपास अर्धा डझन अपिलांचा स्वीकार केला आणि बृहन्मुंबई महापालिकेला टीडीआरच्या रूपात भरपाई देण्याची प्रक्रिया जलदगतीने पूर्ण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
सार्वजनिक प्रकल्पांत जमीन गमावलेल्या जमीनमालकांना भरपाई देणे हे राज्य सरकारचे कर्तव्यच आहे. सरकार जर भरपाई देण्याचे हे कर्तव्य योग्यरीत्या बजावत नसेल, तर राज्यघटनेच्या अनुच्छेद 300 मधील तरतुदीचे उल्लंघन ठरेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
