महारेराशी संबंधित विनियामक बाबींबाबत मार्गदर्शन आणि मदत व्हावी यासाठी मुंबई महाप्रदेशाबाहेरील विकासकांसाठी स्वयंविनियमक संस्था (Self Regulatory Organisation) स्थापन करण्याची अट किमान 500 प्रकल्पांवरून किमान 200 करण्याचा निर्णय महारेराने नुकताच घेतला आहे. मुंबई महाप्रदेशाबाहेर मोठय़ा प्रमाणात विकसित होत असलेल्या गृहनिर्माण क्षेत्राची बदलत्या काळाची गरज लक्षात घेऊन महारेराने हा नियम बदल केला आहे. यामुळे नवीन गृहनिर्माण प्रकल्पांची नोंदणी, गरजेनुसार त्यातील दुरुस्ती, नूतनीकरण, त्रैमासिक प्रगती अहवाल, प्रकल्प पूर्तता अहवाल अशा विनियामक बाबींशी संबंधित अनेक बाबींबाबत अधिकृत आणि विश्वासार्ह मार्गदर्शन आणि मदत आपल्या सदस्य विकासकांना करता येणार आहे.
विकासकांच्या कायदेशीर मान्यता असलेल्या समूहाला किंवा संस्थेला किंवा महासंघाला काही अटींसापेक्ष महारेराशी संबंधित विविध कामांसाठी स्वयंविनियामक संस्था म्हणून मान्यता देण्याचा निर्णय महारेराने ऑक्टोबर 2019 मध्ये घेतला. महारेरा स्थापन झाल्यापासून सर्व विकासकांना त्यांचे प्रकल्प नोंदणी करणे आवश्यक आहे. बऱ्याचदा विकासक प्रकल्पाबाबत योग्य ती कागदपत्रे व अत्यावश्यक माहिती व्यवस्थितपणे देत नाहीत. यामुळे नवीन प्रकल्प नोंदणी व दुरुस्ती, नूतनीकरण व तत्सम अर्जांची प्रक्रिया लांबते.
महारेरा आणि विकासकामधील दुवा
स्वयंविनियामक संस्था स्थापन करण्याचा मूळ उद्देश विकासकांना मदत करणे आहे. महारेराकडे प्रकल्प नोंदणी करताना संबंधित विकासक सध्या या सातपैकी एका संस्थेचे नोंदणीकृत सदस्य असणे आवश्यक आहे. महारेरा विकासकांच्या अर्जांची छाननी करून ते ज्या संस्थेचे सदस्य असतात त्याच संस्थेच्या प्रतिनिधींना याबाबतची माहिती व त्यासंबंधित निघालेल्या शेऱ्यांची यादी पुरवतात. हे संस्था प्रतिनिधी त्यांच्या नोंदणीकृत सदस्य असलेल्या विकासकांच्या अर्जाबाबत पाठपुरावा करून महारेरा व विकासकामधील दुवा बनलेले आहेत. महारेराच्या अटी बदलामुळे उर्वरित महाराष्ट्रातील काही नवीन संस्थांचा यात समावेश होऊन उर्वरित महाराष्ट्रातील प्रकल्पांना त्याचा चांगला उपयोग होणार आहे.
