मराठा समाजाप्रमाणे धनगर समाजाच्या आरक्षणाचीही अंमलबजावणी करा, असा ठराव आज धनगर समाजाच्या राज्यस्तरीय अधिवेशनात एकमताने मंजूर करण्यात आला. धनगर समाजाचा समावेश अनुसूचित जमातींमध्ये (एसटी) करण्याच्या मागणीसह इतर मागण्यांसाठी धनगर समाज संघर्ष समितीच्या वतीने अमरावती येथे हे अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.
केंद्र सरकारने धनगर समाजासाठी एक हजार कोटींची योजना आखली होती. धनगर समाजाच्या शेवटच्या बांधवापर्यंत ही योजना पोहोचवी यासाठी तिची अंमलबजावणी करावी, असाही ठराव या अधिवेशनात मंजूर करण्यात आला. या ठरावाची प्रत राज्य आणि केंद्र सरकारला पाठवण्यात येणार आहे. संघर्ष समितीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. विकास महात्मे यांनी यावेळी धनगर बांधवांना मार्गदर्शन केले. धनगर समाजाला एसटी प्रवर्गातून आरक्षण मिळावे, ही मागणी गेल्या अनेक वर्षांपासून प्रलंबित आहे. त्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात विविध याचिका दाखल करण्यात आल्या होत्या, मात्र उच्च न्यायालयाने त्या फेटाळून लावल्या. आता धनगर समाजाला सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा एकमेव पर्याय शिल्लक आहे. सध्या धनगर समाजाला एनटी (भटक्या जमाती) प्रवर्गाचे साडेतीन टक्क्यांचे आरक्षण आहे. एसटी प्रवर्गाचे आरक्षण मिळाले असते तर धनगर समाजाचे आरक्षण सात टक्क्यांवर गेले असते.
