प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या (पीओपी) मूर्तींमुळे प्रदूषण होत नाही याची शास्त्रीय कारणे शोधण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाच्या तज्ञ समितीचा अभ्यास गट स्थापन करण्यात आला आहे. या समितीचा अहवाल केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला सादर करण्यात येईल अशी माहिती पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे यांनी आज विधानसभेत दिली. सर्वोच्च न्यायालयाने प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवर बंदी घातली आहे. पण वेळ पडल्यास राज्य सरकार हस्तक्षेप याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करील, अशी माहितीही त्यांनी दिली.
प्लास्टर ऑफ पॅरिसच्या मूर्तींवरील बंदीबाबत चंद्रकांत नवघरे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. पीओपी मूर्ती का नको, याचा वैज्ञानिकदृष्टय़ा अभ्यास होण्याची गरज आहे. या बंदीमुळे पसरलेला असंतोष लक्षात घेऊन शासनाने त्वरित याचा फेरविचार करण्याची मागणी त्यांनी केली. शिवसेना आमदार वरुण सरदेसाई यांनी मुंबईतल्या गणेशोत्सवासाठी देश आणि जगभरातून लोक येतात. गणपतीच्या सुंदर मूर्ती असतात. त्यासाठी पीओपी हा एकच पर्याय आहे. शाडूच्या मूर्ती उभारता येत नसल्याकडे लक्ष वेधले. तसेच पीओपी मूर्ती बंदीच्या विरोधात याचिका झाली तेव्हा राज्य सरकारने बाजू का मांडली नाही, असा सवालही त्यांनी केला.
या चर्चेला उत्तर देताना पर्यावरण मंत्री पंकजा मुंडे म्हणाल्या की, पीओपी मूर्तींमुळे प्रदूषण होत नाही याची शास्त्राrय कारणे शोधून काढण्यासाठी राजीव गांधी विज्ञान तंत्रज्ञान आयोग अभ्यास करणार असल्याची माहिती आयोगाचे अध्यक्ष डॉ. अनिल काकोडकर यांनी दिली आहे. या समितीचा शास्त्राrय अहवाल पेंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला पाठवण्यात येईल.
पीओपीबाबत सरकार न्यायालयाकडे मुदतवाढ मागणार
प्रदूषणाच्या बाजूने कोणीही नाही. आम्हालाही प्रदूषण नको आहे. पीओपीतील प्रदूषण संपवता येईल का किंवा कमी करता येईल का, यातून काही मार्ग काढता येईल का, यासाठी डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमली आहे. या समितीचा अहवाल येईपर्यंत न्यायालयाने आम्हाला मुदतवाढ द्यावी यासाठी राज्य सरकार याचिका दाखल करणार आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत दिली.
