मुंबईतील विविध भागांत भूमाफियांकडून सरकारी आणि खासगी जमिनीवर अतिक्रमण सुरू असून मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे, इमारती उभारण्यात आल्या आहेत. याविरोधात रहिवासी, लोकप्रतिनिधींनी मुंबई महापालिकेकडे वारंवार तक्रारी केल्या आहेत, मात्र त्यांना दाद देण्यात येत नाही. महापालिका आयुक्त, संबंधित झोनचे उपायुक्त, डीओ, वॉर्ड ऑफिसर्स, कार्यकारी अभियंता यांचे अनधिकृत बांधकामांकडे दुर्लक्ष होत आहे. काही पालिका अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादाने ही बांधकामे सुरू आहेत. तरी सरकारने एसआयटी किंवा निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी करावी, अशी मागणी शिवसेना सदस्य सचिन अहिर यांनी लक्षवेधी मांडून केली. त्यावर या सर्व प्रकरणांची निवृत्त न्यायाधीशांच्या समितीकडून चौकशी केली जाईल, असे आश्वासन उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी दिले.
मुंबईतील पालिकेच्या डी, ई, जी-दक्षिण, एच-पश्चिम, के-पश्चिम, पी-उत्तर, पी-दक्षिण तसेच एल विभागात मोठय़ा प्रमाणात भूमाफियांकडून सरकारी आणि खासगी जमिनींवर अनधिकृत इमारती बांधल्या जात असून पालिका त्यांच्याविरोधात केवळ नोटिसा बजावत आहे, मात्र कोणतीही कारवाई करत नाही. या बांधकामांना पालिकेतील काही भ्रष्ट अधिकाऱ्यांचा आशीर्वाद आहे. त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी शिवसेना सदस्य सचिन अहिर, अनिल परब, भाई जगताप यांनी सभागृहाकडे केली.
भूमाफियांनी सरकारची 150 एकर जमीन लाटली
मुंबईत मोक्याच्या जागा जबरदस्तीने बळकावणाऱ्या भूमाफियांबरोबरच सरकारी जमिनी बळकावल्या जात आहेत. पी-दक्षिण आणि पी-उत्तर या पालिका वॉर्डमध्ये तर भूमाफियांनी सरकारच्या सुमारे 150 एकर जमिनीवर भराव टाकून अतिक्रमण केले आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर असून अनधिकृत बांधकामांवर कारवाई करण्यासाठी नेमलेल्या डेझिग्नेटेट अधिकाऱ्यावर कारवाई करा, अशी माहिती अनिल परब यांनी केली.
आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई केलेली नाही, सरकारची धक्कादायक कबुली
मुंबई महापालिकेचे अनेक अधिकारी एकाच ठिकाणी 10-10 वर्षे काम करत असून या अधिकाऱ्यांच्या आशीर्वादामुळेच मुंबईतील अनेक भागांत मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होतात. बांधकामांना केवळ नोटिसी बजावून काही होणार नाही तर अनधिकृत बांधकामांना पाठीशी घालणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा. अशा किती अधिकाऱ्यांवर आतापर्यंत कारवाई झाली, असा सवाल भाई जगताप यांनी सरकारला विचारला. यावर आतापर्यंत एकाही अधिकाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही, अशी धक्कादायक कबुली राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली.
