माझे होर्डिंग्ज काढू नका या मिंधेंच्या फर्मानाची पाठराखण करण्यात गुरुवारी राज्य शासन व महापालिकेची दमछाक उडाली. मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करू नका, असे अधिकाऱ्यांना सांगण्यात आले होते, असे सांगून पालिकेने सारवासारव करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच फैलावर घेतले.
ई-चलानद्वारे दंड ठोठवा
वाहतुकीचे नियम तोडणाऱ्यांना ई-चलानद्वारे दंड ठोठावला जातो. त्यानुसार एखाद्या राजकीय पक्षाचे अनधिकृत होर्डिंग्ज लागले असल्यास त्याच्या प्रमुखालाच ई-चलानद्वारे दंड आकारला जावा. तशी प्रणाली विकसित करावी, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. याबाबत पुढील सुनावणीत योग्य ते आदेश दिले जातील, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
पालिकेचे माजी आयुक्त इक्बाल चहल यांनी सर्व अधिकाऱ्यांना हा मेसेज पाठवला होता. मुख्यमंत्र्यांच्या हार्ंडग्जवर कारवाई करू नका एवढेच या मेसेजमध्ये नमूद आहे, असे मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय व न्या. अमित बोरकर यांच्या खंडपीठाने पालिकेच्या निदर्शनास आणले. नंतर आम्ही अधिकाऱयांना नव्याने मेसेज पाठवला आणि सांगितले की मुख्यमंत्र्यांच्या अधिकृत होर्डिंग्जवर कारवाई करू नका, असे पालिकेने न्यायालयाला सांगितले. या मेसेज किंवा ई-मेलचा तपशील कुठे आहे. आम्हाला दाखवा, असे खंडपीठाने फटकारले.
हा मेसेज दोन वर्षांपूर्वीचा आहे. आता आम्हाला याची प्रत मिळाली आहे. यावर लगेच कसे उत्तर देणार. प्रशासन कारवाई करत नाही असे नाही. हजारो अवैध हार्ंडग्जवर कारवाई झाली आहे, असा युक्तिवाद महाधिवक्ता बिरेंद्र सराफ यांनी केला. प्रशासन कारवाई करत नाही, असे आमचे म्हणणे नाही. पण मुख्यमंत्र्यांच्या हार्ंडग्जबाबत अधिकाऱ्यांना नव्याने मेसेज पाठवला होता तर त्याचा तपशीलदेखील सादर झाला पाहिजे, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.
आम्ही मुख्यमंत्र्यांच्या होर्डिंग्जचा मुद्दा सादर केला आहे. कारण अवैध होर्डिंग्जवर कारवाई व्हावी एवढेच आमचे म्हणणे आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते जोरु बथेना यांचे वकील मनोज शिरसाट यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आले. मुख्यमंत्र्यांचा मेसेज शपथपत्रावर सादर करून अॅड. शिरसाट यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले होते.
भयानक परिस्थिती आहे
ठिकठिकाणी अवैध हार्ंडज लागत आहे. उच्च न्यायालयापासून हाकेच्या अंतरावर बेकायदा होर्डिंग्ज लागले आहेत. ही परिस्थिती भयानक आहे. प्रशासनाने याकडे गांभीर्याने लक्ष द्यायला हवे, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
राजकीय पक्षांना कारणे दाखवा नोटीस
आम्ही अवैध होर्डिंग्ज लावणार नाही, अशी हमी सर्व राजकीय पक्षांनी शपथपत्रावर न्यायालयात दिली आहे. तरीही राजकीय पक्षांचे बेकायदा होर्डिंग्ज लागले आहेत. त्यामुळे राजकीय पक्षांवर न्यायालयाच्या अवमानतेची कारवाई का करू नये याची कारणे दाखवा नोटीस न्यायालयाने सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी बजावली आहे. यावरील पुढील सुनावणी 27 जानेवारी 2025 रोजी होणार आहे.
