>>रतींद्र नाईक
बेकायदा होर्डिंगप्रकरणी भाजप, मिंधे गटासह विविध राजकीय पक्षांना हायकोर्टाने ठणकावूनही अनधिकृत बॅनर, फ्लेक्सद्वारे मुंबई विद्रुप करण्याचे प्रकार सुरूच आहेत. हे पक्ष मुंबई महापालिकेलाही जुमानत नसल्याचे उघडकीस आले असून बेकायदा होर्डिंगला आळा घालण्यासाठी पालिका आता टीव्ही, वृत्तपत्रांचा आधार घेणार आहे. अनधिकृत होर्डिंग लावू नका, असे आवाहन पालिका मुंबईकरांना करणार असून तक्रारीसाठी वॉर्डनिहाय समिती, नोडल अधिकाऱ्यांचा संपर्क टीव्ही, वृत्तपत्रातील जाहिरातीतून देणार आहे. पालिकेने हायकोर्टात तसे प्रतिज्ञापत्र सादर केले आहे.
मुंबईसह विविध शहरे बकाल करणाऱ्या बेकायदा होर्डिंगप्रकरणी सुस्वराज्य फाऊंडेशनच्या वतीने ज्येष्ठ वकील उदय वारुंजीकर, अॅड. सिद्धेश पिळणकर यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. बेकायदा होर्डिंगप्रकरणी हायकोर्टाने विविध राजकीय पक्षांसह पालिका व स्थानिक स्वराज्य संस्थांना पैलावर घेत याप्रकरणी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्यास सांगितले होते. मुंबई महापालिकेचे आयुक्त भूषण गगराणी यांनी याप्रकरणी हायकोर्टात प्रतिज्ञापत्र सादर केले असून त्यात नमूद केले आहे की, हायकोर्टाच्या आदेशानुसार बेकायदा होर्डिंगप्रकरणी कारवाई करण्यासाठी 26 जानेवारीपासून कारवाई सुरू करण्यात आली असून 26 फेब्रुवारीपर्यंत ही कारवाई सुरूच राहणार आहे. याशिवाय 24 वॉर्डातील प्रिंटिंग प्रेसना पालिकेची परवानगी असल्याशिवाय होर्डिंग छापू नये अशा सूचना करण्यात येणार असून त्यासाठी पालिका अधिकारी, सामाजिक संस्था तसेच पोलिसांची समिती स्थापन करण्यात येईल.
क्यूआर कोड बंधनकारक
बेकायदा होर्डिंगच्या प्रश्नावरून पालिकेच्या ए ते टी अशा 24 वॉर्डातील अनुज्ञापन अधिकाऱ्याची बैठक झाली असून त्यात अनेक निर्णय घेण्यात आले आहेत. पालिका अधिकारी होर्डिंगवर कारवाई करताना त्याचे व्हिडीओ रेकॉर्डिंग करणार आहे. तसेच सर्व होर्डिंगवर क्यूआर कोड बंधनकारक करण्यात आला आहे.
सणांपूर्वी जाहिरात करणार
नोडल अधिकारी, वॉर्डनिहाय समिती, त्यांचा संपर्क क्रमांक आणि कार्यालयीन पत्ता यांना व्यापक प्रसिद्धी देण्यात येणार आहे. मोठय़ा सणांच्या पूर्वी ही प्रसिद्धी वर्तमानपत्र तसेच लोकल केबल नेटवर्क, टेलिव्हीजन चॅनल्सवर देण्यात येणार आहे.
