नियमांचे उल्लंघन करत मुंबई विमानतळाभोवती टोलेजंग टॉवर उभारण्यात आले आहेत. या बांधकामामुळे विमान उडण्यास आणि उतरण्यास अडथळे निर्माण होत असल्याने काही सोसायटय़ांनी बेकायदा मजले जमीनदोस्त केले आहेत. किंबहुना काही मजल्यांवर कारवाई केली जाणार आहे, अशी माहिती जिल्हाधिकाऱ्यांच्या वतीने आज हायकोर्टात देण्यात आली. याची दखल घेत कारवाईचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश हायकोर्टाने सरकारला दिले.
विमानतळ परिसरात नियमांचे उल्लंघन करून उभारलेल्या बहुमजली इमारतींकडे लक्ष वेधणाऱ्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती आलोक आराधे आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीङ्गासमोर आज सुनावणी घेण्यात आली. त्या वेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी 8 फेब्रुवारी रोजी सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्राबाबत माहिती दिली. या प्रतिज्ञापत्रानुसार धीरज हेरिटेज प्रीमायसेस, रिझवी नगर सीएचएसएल, फैज सीएचएसएल, ऑलवीन अपार्टमेंट, फझल हाऊस सीएचएसएल आणि फरझान अपार्टमेंट या इमारतींकडून बेकायदा बांधकामे करण्यात आली. त्यातील काही इमारतींनी अनधिकृत मजले पाडले असून इतर भाग जमीनदोस्त करणे बाकी असल्याचे सांगण्यात आले. न्यायालयाने याची दखल घेत हे बांधकाम सहा आङ्गवडय़ांत जमीनदोस्त केले की नाही याची खात्री करण्यास सांगत सरकारला कारवाईचा अहवाल सादर करण्यास बजावले.
n मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या (एमआयएएल) सर्वेक्षण अहवालात साल 2011 ते 2016 दरम्यान 137 अडथळे असल्याचे दिसून आले होते. साल 2014-15मध्ये ही संख्या 498वर पोहोचली होती. 137 अडथळ्यांपैकी 36 बांधकामांवर कारवाई करण्यात आली. उर्वरित 48 बांधकामांवर कोणतीही कारवाई करण्यात आलेली नाही.
n नियम पायदळी तुडवत काही बिल्डरांनी विमानतळ परिसरातील उंच इमारती बांधल्या आहेत. या बांधकामामुळे विमानांना धोका निर्माण होऊ शकतो. विमान वाहतुकीच्या सुरक्षेचा गंभीर प्रश्न उभा राहण्याबरोबरच रहिवाशांनाही धोका आहे, असा दावा करत अॅड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.
