बेकायदा बांधकामांच्या प्रश्नावर उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी कठोर भूमिका घेत मुंबई महापालिकेचे अक्षरशः वाभाडे काढले. शहर व उपनगरांत बेकायदा बांधकामे वाढली आहेत. याबाबत दक्ष नागरिकांनी तक्रारी केल्यानंतरही कारवाई का केली जात नाही? पालिका प्रशासन झोपलेय का? करदात्यांच्या पैशांतून पगार घेणाऱया अधिकाऱयांना त्यांच्या कर्तव्याची जाणीव नाही का? असे संतप्त सवाल करतानाच न्यायालयाने पालिकेला बेफिकीर अधिकाऱयांची पगारवाढ रोखण्याचे तसेच कारवाईत तत्परता दाखवण्याचे तोंडी आदेश दिले.
न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे ही सुनावणी झाली. बेकायदा बांधकामाबाबत 2020मध्ये तक्रार केली होती. त्या तक्रारीच्या अनुषंगाने पालिकेने अद्याप कारवाई केलेली नाही, याकडे याचिकाकर्ता अलोक पोद्दार यांच्यातर्फे अॅड. वृषाली कबरे यांनी लक्ष वेधले. त्याची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेची खरडपट्टी काढली. केवळ याच प्रकरणात नव्हे, तर बेकायदा बांधकामांच्या अनेक प्रकरणांत पालिकेची हीच अनास्था दिसून येत आहे, असे निरीक्षण न्यायमूर्ती सोनक यांनी नोंदवले. यचिकाकर्त्याच्या तक्रारीची दखल घेत पालिका अधिकाऱयांनी तातडीने संबंधित बांधकामाच्या परवानगीचा आढावा घ्यावा आणि कायद्याला धरून पुढील कारवाई करावी, असे निर्देश खंडपीठाने दिले. तसेच कारवाईच्या निर्देशाचे पालन केल्याचा अहवाल 26 जुलैला सादर करावा, असेही खंडपीठाने आपल्या आदेशपत्रात नमूद केले.
कोर्टाची निरीक्षणे
– बेकायदा बांधकामाविरुद्ध लोक तत्परतेने तक्रारी करतात. त्यातील अनेक प्रकरणांत पालिका काहीच कारवाई करीत नाही. मोजक्याच प्रकरणांत कारवाई करण्यासाठी पालिकेला जाग येते.
– कुणी जमीन मालकाने तक्रार केली की पालिकेचे अधिकारी तत्परता दाखवतात आणि सामान्य कुटुंबांना 24 तासांची नोटीस देऊन त्यांच्या घरांवर बुलडोझर फिरवतात. मात्र ज्या वेळी सामान्य लोक बेकायदा बांधकामांबाबत तक्रारी करतात त्या वेळी पालिका प्रशासन झोपलेले असते. पालिकेचे धोरण पूर्णपणे अन्यायकारक आणि पक्षपाती आहे.
– दक्ष नागरिकांच्या तक्रारींचे गांभीर्य लक्षात न घेता ढिम्म राहण्याची पालिकेची भूमिका म्हणजे बेकायदा बांधकामांना दिलेले प्रोत्साहन आहे. त्यामुळेच बेकायदा बांधकामांना पेव फुटलेय.
निष्क्रिय अधिकाऱयांची साखळी तोडली पाहिजे!
बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करणाऱया निष्क्रिय अधिकाऱयांची साखळी तोडली पाहिजे. अधिकारी वर्षानुवर्षे एकाच जागी राहून गैरफायदा घेतात. त्याचा सरकारी तिजोरीला फटका बसतो. सामान्य लोक भरडले जातात. त्यामुळे बेकायदा बांधकामांविरुद्ध कारवाई करण्यास सक्षम नसलेल्या निष्क्रिय, बेफिकीर अधिकाऱयांची पगारवाढ रोखा, बांधकाम विभागातील अधिकाऱयांची विशिष्ट अवधीनंतर दुसरीकडे बदली करा, असे तोंडी आदेश खंडपीठाने दिले.
पालिकेची कोर्टात सारवासारव
न्यायालयाने प्रश्नांचा भडीमार सुरू ठेवताच पालिकेच्या वकिलांनी बाजू सावरण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. पालिकेने काही प्रकरणांत कारवाई केल्याची उदाहरणे आहेत, असे वकिलांनी सांगितले. त्यावर काही प्रकरणांत असेल, पण अनेक प्रकरणांत कारवाई ढिम्म आहे. याचिकाकर्त्याच्या तक्रारीची चार वर्षांत दखल का घेतली नाही? कारवाई केली जात नाही म्हणून पालिकेला आदेश देण्यासाठी लोकांना कोर्टात यावे लागतेय, असे खडे बोल न्यायालयाने सुनावले.
