पुण्याच्या हवेली परिसरातील बेकायदा बांधकामांवर कारवाई न करणाऱया महापालिकेला उच्च न्यायालयाने चपराक दिली. बेकायदा बांधकामे नियमितीकरणाचे अर्ज फेटाळले आहेत, मग ती बांधकामे पाडण्यासाठी दोन वर्षांत कार्यवाही का केली नाही, अशी विचारणा करीत न्यायालयाने पालिकेला अवमान कारवाईचा इशारा दिला. तसेच कारवाईला विलंब का केला, याबाबत पालिका आयुक्तांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले.
उच्च न्यायालयाच्या 3 मार्च 2022 रोजीच्या आदेशाचे जाणूनबुजून उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे पुणे महापालिका आयुक्तांविरोधात अवमान कारवाईचे आदेश द्या, अशी मागणी करीत शितलकुमार जाधव यांनी अवमान याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती महेश सोनक व न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी झाली. यावेळी याचिकाकर्त्यातर्फे अॅड. सुमित काटे यांनी युक्तिवाद केला. बेकायदा बांधकामांच्या नियमितीकरणाचे अर्ज फेटाळले असतानाही पालिका कारवाईत चालढकल करीत आहे, याकडे अॅड. काटे यांनी लक्ष वेधले. त्यांच्या युक्तिवादाची गंभीर दखल घेत खंडपीठाने पालिकेला फैलावर घेतले. 1 ऑगस्टला पुढील सुनावणी होणार आहे. न्यायालयाच्या कठोर भूमिकेमुळे हवेली परिसरातील शेकडो बेकायदा बांधकामांवर लवकरच हातोडा पडणार आहे.
