मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित सरकारी भूखंडावर उभारलेल्या बेकायदा बांधकामांवर लवकरच हातोडा पडणार आहे. संबंधित बांधकामांना परवानगी दिली नसल्याचे मुंबई महापालिका आणि म्हाडाने मान्य केले आहे. त्यावर हरित लवादाने कठोर भूमिका घेतली असून पालिका आणि म्हाडाला पुढील चार आठवडयांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत. लवादाच्या या आदेशामुळे बेकायदा बांधकामे उभारणायांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.
मुलुंड पूर्वेकडील अग्निशमन दलाच्या समोर सरकारी भूखंड आहे. हा भूखंड मनोरंजन मैदानासाठी राखीव आहे. या मैदानावर आमदार-खासदारांच्या निधीतून अनधिकृत बांधकामे उभारण्यात आली आहेत. या बांधकामांकडे लक्ष वेधत स्थानिक रहिवासी अॅड. सागर देवरे यांनी हरित लवादमध्ये याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर सुनावणी झाली. त्यावेळी महापालिका आणि म्हाडाने मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित भूखंडांवर बांधकामांना परवानगी दिली नसल्याचे मान्य केले. याप्रकरणी 11 डिसेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे.
रामदास कदमांसह अनेकांची बांधकामे
याआधी हरित लवादाने दिलेल्या आदेशानुसार अनधिकृत कपडा बाजार तसेच गॅरेज तोडण्यात आले होते. संबंधित जागेवर माजी पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांच्यासह अनेकांची अनधिकृत बांधकामे आहेत, याकडे हरित लवादाचे लक्ष वेधण्यात आले आहे.
हा सार्वजनिक निधीचा गैरव्यवहार!
मनोरंजन मैदानासाठी आरक्षित भूखंडांवरील बांधकामे बेकायदेशीर आहेत. ही बांधकामे आमदार आणि खासदारांच्या निधीतून केली आहेत. त्यामुळे हा सार्वजनिक निधीचा स्पष्ट गैरवापर आणि गैरव्यवहार आहे, असे निरीक्षण हरित लवादाने आपल्या आदेशपत्रात नोंदवले आहे. त्यामुळे मोकळ्या जागा बळकावण्याचा प्रयत्न करणाया भूमाफियांना मोठा हादरा बसला आहे.
