पुरुषांना मासिक पाळी आली असती तर कळले असते, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने आज महिला न्यायाधीशाला कामावरून काढून टाकण्याच्या मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या निर्णयावर प्रचंड संताप व्यक्त केला. उच्च न्यायालयाने महिला न्यायाधीशाची कामातील प्रगती पाहून हा निर्णय घेतला, परंतु या न्यायाधीशाचा गर्भपात झाल्याने झालेली मानसिक आणि शारीरिक स्थिती लक्षात घेतली नाही, याकडे सर्वोच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.
मानसिक आणि शारीरिक तणावाचा कामावर परिणाम होऊ शकतो. याचा अर्थ त्या व्यक्तीला कामावरून काढून टाकण्याचा निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले. या प्रकरणी दिवाणी न्यायाधीशांना काढून टाकण्याचे नियम काय आहेत, याबाबत सविस्तर खुलासा करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाला दिले.
महिलांची कामगिरी चांगली नाही असे कसे म्हणता येईल
मध्य प्रदेशात महिला दिवाणी न्यायाधीशांची सेवा समाप्त करण्याप्रकरणी आणि काही न्यायाधीशांना सेवा पुन्हा बहाल करण्याला नकार देणाऱया मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या काम करण्याच्या पद्धतीवर सर्वेच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. बरखास्त असे बोलून घरी जाणे सोपे आहे. वकील बोलू शकतात का, की आम्ही कामात दिरंगाई करतो. विशेषते शारिरीक आणि मानसिकदृष्टय़ा पीडित असणाऱया महिलांना असे बोलता येईल का, की त्या कामात दिरंगाई करतात त्यामुळे त्यांना घरी पाठवा, असा सवाल सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणीदरम्यान केला.
काय म्हणाले सर्वेच्च न्यायालय?
महिला न्यायाधीशाला कामावरून काढताना जो नियम लावला गेला तोच नियम पुरुष न्यायाधीशांनाही लावला जाईल अशी मी आशा करतो. संबंधित महिला न्यायाधीश गर्भवती होती आणि तिचा गर्भपात झाला. त्यामुळे ती महिला शारीरीक आणि मानसिक तणावाखाली जाऊ शकते याचा विचार का केला गेला नाही. हे काय आहे? जर पुरुषांना मासिक पाळी येत असती तर कळले असते, अशा शब्दांत सर्वेच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाला फैलावर घेतले.
नेमके काय प्रकरण?
2023 मध्ये 6 न्यायाधीशांना काढून टाकण्याच्या मध्य प्रदेश सरकारच्या निर्णयाची सर्वेच्च न्यायालयाने स्वतŠहून दखल घेतली. या 6 महिला न्यायाधीशांची सेवा उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने मध्य प्रदेश सरकारने समाप्त केली होती. या महिला न्यायाधीशांपैकी एका न्यायाधीशाची मानसिक आणि शारिरीक स्थिती लक्षात घेऊन सर्वेच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयाची कानउघाडणी केली. मध्य प्रदेश सरकारची प्रशासन समिती आणि न्यायालयीन बैठकीत प्रोबेशन पीरियडदरम्यान महिला न्यायालयिन अधिकारी आणि न्यायाधीशांची कामगिरी चांगली नसल्याचा निष्कर्ष काढण्यात आला होता. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या सल्ल्याने 6 महिला न्यायाधीशांची सेवा समाप्त करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता.
