
नाशिकच्या जिल्हा सत्र न्यायालयाने कृषीमंत्री माणिकराव कोकाटे यांच्या अपात्रतेला स्थगिती दिली आहे. कोकाटे यांना अपात्र ठरवल तर पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल आणि पैसे खर्च होतील असे निरीक्षण कोर्टाने मांडलं आहे.
अजित पवार गटाचे आमदार आणि कृषीमंत्री माणिकाराव कोकाटे यांनी खोटी कागदपत्र सादर केल्याबद्दल दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. त्यानंतर त्यांची आमदारकी रद्द होणार होती. या निर्णयाविरोधात कोकाटे यांनी नाशिकच्या सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. कोर्टाने कोकाटे यांना दिलासा देत शिक्षेवर स्थगिती लावली. गेल्या 35 वर्षांपासून कोकाटे लोकप्रतिनिधी आहेत, लोकांनी त्यांच्यावर विश्वास ठेवला. जर त्यांना अपात्र ठरवलं तर पोटनिवडणूक घ्यावी लागेल आणि त्यात जनतेचे पैसे खर्च होतील असे निरीक्षण जिल्हा न्यायाधीश नितीन जीवने यांनी नोंदवले.
संपूर्ण खटल्यादरम्यान कोकाटे जामीनावर बाहेर होते, खटला पूर्ण झाल्यानंतरही त्यांना जामीन मंजूर झाला होता. जर त्यांना अपात्र ठरवलं तर त्यांच्यावर अन्याय होईल असेही कोर्टाने म्हटलं.