महायुती सरकारच्या काळात राज्यातील उद्योग गुजरातला जात आहेत. आता सहकारी संस्थाही गुजरातच्या घशात घालणार का, असा सवाल विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवार यांनी उपस्थित केला आहे. राज्य सरकारकडून महानंद डेअरी, राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे देण्यामागे सरकारचा उद्देश काहीही असला तरी हा निर्णय शेतकऱ्यांचे कंबरडे मोडणारा असून महानंदकडे सरकारने दुर्लक्ष केले आहे, असा आरोप वडेट्टीवार यांनी केला आहे. महानंद एनडीडीबीकडे देण्यामागे राज्य सरकारचा गुजरातला मदत करण्याचा इरादा असल्याचेही वडेट्टीवार म्हणाले. ते मुंबईत पत्रकारांशी सवांद साधत होते.
विजय वडेट्टीवार म्हणाले की , महानंदचा कारभार राष्ट्रीय डेअरी विकास बोर्डाकडे देण्याचा ठराव झाला आहे. दुग्ध व्यवसायात महाराष्ट्रातील महानंद संस्थेचे मोठे जाळे आहे. ग्रामीण भागात दुग्ध व्यवसाय हा शेतीला पूरक व्यवसाय आहे. सहकारच्या माध्यमातून मोठी क्रांती झाली आहे. पण महानंदकडे सरकारने दुर्लक्ष केले. आमचे सरकार असताना आम्ही मदत केली होती. विद्यमान सरकारने याबाबत मदत करावी. दोन हजार कोटी प्राईमलॅण्ड मशिनरी त्यांच्या ताब्यात का देत आहे? एनडीडीबीकडे यंत्रणा दिली तर कोणतेही बंधन राहणार नाही. ते गुजरातमधून दूध आणतील आणि त्यामुळे राज्यातील दूध उत्पादक शेतकरी आणखी संकटात सापडेल. उद्या राज्यात अमूल दूध आले तर राज्यातील दूध संघ, दूध उत्पादक शेतकऱ्यांकडे कोण बघणार, असा सवालही वडेट्टीवार यांनी केला. सरकारच्या या निर्णयामुळे शेतकरी उद्ध्वस्त होऊ शकतो, असे त्यांनी सांगितले.
सरकारकडून नुसत्या घोषणा केल्या जातात. दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना पाच रुपये लिटर अनुदान घोषित केले ते अजून शेतकऱ्यांना मिळाले नाही, ते कागदावरच आहे. 20 डिसेंबर रोजी अधिवेशन झाले, तिथे घोषणा केली. मग शेतकऱ्यांना इतकी वेळ वाट का बघायला लावली? शेतकरी उद्धवस्त झाल्यावर मदत करणार का? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला. महानंदबाबतचा हा प्रस्ताव रद्द करावा अशी मागणी आहे असे वडेट्टीवार यांनी स्पष्ट केले.
मुंबईत आझाद मैदान इथे अंगणवाडी सेविकांचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनकर्त्यांना सरकार साधं भेटत नाही, चर्चा करत नाही उलट आंदोलन करणाऱ्या सेविकांना नोटिसा बजावण्यात आल्या, आंदोलन करण्याचा अधिकार राज्य सरकार डावलू शकत नाही असेही त्यांनी खडसावले. कोरोना साथीच्या काळात अंगणवाडी सेविकांनी काम केले. असे असताना 51 सेविकांना काढून टाकण्याचा आदेश सरकारने काढला यातून सत्ताधारी गुर्मिने वागत असल्याचे दिसून येते. तुटपुंज्या मानधनावर त्या काम करत आहेत. शासन आपल्या दारीसाठी इतका खर्च केला जातो, तिजोरीची लूट चाललेली असताना अंगणवाडी सेविकांचे मानधन का वाढवून देत नाही, असा सवाल विजय वडेट्टीवार त्यांनी केला.
