एखाद्या महिलेकडून पती किंवा सासरची मंडळी हुंडा मागत नसेल, पण तिचा छळ करत असेल तर आयपीसीचे कलम ‘498अ’अंतर्गत कारवाई केली जाऊ शकते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले. बहुतेक जणांचा असा समज असतो की, हा कायदा महिलांना हुंड्यासाठी होणाऱ्या छळापासून संरक्षण देण्यासाठी आहे. या पार्श्वभूमीवर न्यायालयाची ही टिप्पणी महत्त्वाची मानली जात आहे. ‘498अ’चा उद्देश केवळ हुंड्याच्या मागणीसाठी होणाऱ्या छळापासून संरक्षण करणे नाही. महिलांना घरगुती हिंसाचार, गैरवापर आणि दडपशाहीपासून संरक्षण देणे त्याचे उद्दिष्ट आहे, असे महत्त्वाचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.
न्या. विक्रम नाथ आणि न्या. प्रसन्ना बी वराळे यांच्या खंडपीठाने महत्त्वाची टिप्पणी केली. कलम ‘498अ’ केवळ हुंड्यापासून महिलांचे संरक्षण करण्यापुरते मर्यादित नाही. त्यामुळे पीडित महिलेस शारीरिक आणि मानसिक हिंसाचाराला सामोरे जावे लागल्यास या कायद्यांतर्गत तिच्या सासरच्यांवर कारवाई होऊ शकते, असे न्यायालयाने म्हटले. पती आणि सासू यांच्याविरुद्धची कारवाई रद्द करण्याच्या विरोधात एका महिलेने याचिका केली होती. यावर न्यायालयाने म्हटले की, कलम ‘498अ’ क्रूरतेच्या दोन वेगवेगळ्या प्रकारांना मान्यता देते. कलम (अ) मध्ये शारीरिक अथवा मानसिक हानीचा समावेश असून कलम (ब) मध्ये मालमत्ता, मौल्यवान वस्तूंची बेकायदेशीर मागणी करून छळ करणे समाविष्ट आहे.
‘498अ’चे स्पष्टीकरण
उच्च न्यायालयाने आरोपींचा युक्तिवाद मान्य करून त्यांच्यावरील आरोप कलम ‘498अ’अंतर्गत गुन्हा ठरत नाहीत असे स्पष्ट केले. कारण त्यांनी हुंड्यासाठी पत्नीचा छळ केल्याची कोणतीही तक्रार नाही. यानंतर पीडित पत्नीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. न्यायालयात आरोपींनी असा युक्तिवाद केला की, कलम ‘498अ’मधील तरतुदीनुसार या कलमांतर्गत क्रूरता केली असे म्हणण्यासाठी हुंड्याची मागणी करणे आवश्यक आहे. त्यानंतर न्यायालयाने कलम ‘498अ’ तपासले असता महिलेला शारीरिक आणि मानसिक दोन्ही प्रकारे हानी पोहोचवणे या कक्षेत येते असे स्पष्ट केले.
उच्च न्यायालयाकडून खटला रद्द
सर्वोच्च न्यायालयात आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालयाच्या कलम ‘498अ’वरील कारवाई रद्द करण्याच्या आदेशाविरुद्धच्या अपीलवर सुनावणी सुरू होती. यामध्ये पुरुषावर पत्नीला मारहाण आणि तिला सासरच्या घरातून बाहेर पडण्यास भाग पाडल्याचा आरोप आहे. पत्नीने अनेकदा घरी परतण्याचा प्रयत्न केला, पण तिला सतत रोखण्यात आल्याचा आरोप आहे. या प्रकरणाचा तपास केल्यानंतर पोलिसांनी संबंधित व्यक्ती आणि त्याच्या आईविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. त्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. मग न्यायालयाने सीआरपीसीच्या कलम ‘482’अंतर्गत अधिकारांचा वापर करून खटला रद्द केला.
