मुंबईतल्या असंख्य गोरगरीबांच्या हक्काचे घर साकार करणाऱया झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणातील (एसआरए) गैरप्रकारांबाबत आतापर्यंत शेकडो तक्रारी पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडे (एसीबी) दाखल झालेल्या आहेत. पण एसीबीकडून या तक्रारी पुन्हा एसआरएच्या उच्चस्तरीय समितीकडे वर्ग होतात. तक्रारींच्या टोलवाटोलवीच्या खेळामुळे एसआरएमधील एकाही अधिकाऱयाच्या विरोधात कारवाई होत नाही. ‘एसआरए’च्या कारभारावर देखरेख ठेवण्यासाठी त्रयस्थ समितीची स्थापना करण्याची मागणी आता जोर धरू लागली आहे.
एसीबीकडे साडेचारशेंहून अधिक तक्रारी
एसआरएत होणाऱया गैरप्रकाराबाबत एसीबीकडे तक्रार केल्यास न्यायालयाच्या एका आदेशानुसार पुन्हा एसआरएच्या उच्चस्तरीय समितीकडे (हायपॉवर कमिटी) वर्ग करण्यात येतात. आरटीआय आणि सामाजिक कार्यकर्ते योगेश खेमकर यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून एसआरएच्या हायपॉवर कमिटीकडे वर्ग करण्यात आलेल्या प्रकरणांचा तपशील आरटीआय अर्ज करून मागवला. तेव्हा एसीबीकडील 452 तक्रारी पुन्हा एसआरएकडे वर्ग करण्यात आल्याची माहिती देण्यात आली. आरटीआय कार्यकर्त्याने 2016 ते 2021 या काळातील माहिती मागवली होती, पण एसीबीकडे आलेल्या तक्रारींवर कोणतीही कार्यवाही होत नसल्यामुळे त्यांनी पाठपुरावा करणे सोडून दिले.
– एसीबीकडे आलेल्या तक्रारी एसआरएच्या उच्चस्तरीय समितीकडे वर्ग करण्याचे आदेश कोर्टाने केवळ एकाच प्रकरणात दिल्याचे समजते. पण कोर्टाचे हे आदेश सरसकट सर्वच प्रकरणात लावले जातात असा अनुभव आहे.
तक्रारी दफ्तरी दाखल
एसआरएमधील एकाही अधिकाऱयावर कारवाई झाल्याचे ऐकिवात नाही, असे योगेश खेमकर सांगतात. उच्चस्तरीय समितीच्या बैठकाही नियमितपणे होत नाही. एसीबीकडून दाखल वर्ग झालेल्या तक्रारी एसआरएमध्ये कालांतराने दफ्तरी दाखल होतात असाही अनुभव आहे.
कामाचे ऑडिट नाही
गैऱप्रकारांच्या तक्रारींवर कारवाई करण्यासाठी एसआरएमध्ये दक्षता विभागाची (व्हिजिलन्स) तसेच महालेखापाल यांचे कार्यालय असावे अशी मागणी वारंवार करण्यात आली, पण त्यावर कोणतीही कार्यवाही झालेली नाही. एसआरएमधील कोणत्याही कामाचे ऑडिट होत नाही. त्यामुळे अधिकाऱयांवर कोणताही वचक नाही याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
देखरेख समितीची गरज
शिवसेना आमदार संजय पोतनीस यांनी राज्य सरकारला पत्र पाठवून एसआरएमधील कामकाजात पारदर्शकता राहण्यासाठी बेस्ट समितीच्या धर्तीवर एसआरएमध्येही समिती स्थापन करण्याची मागणी केली होती. या समितीचे निकष तयार करावे. खासदार, आमदार व नगरसेवकांचा या समितीमध्ये समावेश करावा, अशी सूचना केली होती.
