रस्ता नसल्याने वेळेत उपचार होऊ न शकल्याने पेणच्या खवसावाडी आदिवासी वाडीतील आंबी राघ्या कडू या महिलेचा तडफडून मृत्यू झाला होता. या वाडीसाठी मंजूर झालेला रस्ता वेळेत पूर्ण झाला असता तर या महिलेचा बळी गेला नसता असा आरोप गावकऱ्यांनी केला असून दोषी अधिकारी आणि ठेकेदारावर कारवाई करावी अशी मागणी केली होती. मात्र त्याकडे सातत्याने कानाडोळा केला गेला. आता मानवी हक्क आयोगाने याची गंभीर दखल घेत रायगडच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली आहे. रस्त्याचे 60 लाख रुपये गिळूनही प्रशासन ढिम्म असल्याने कलेक्टर नेमके कोणाला वाचवताहेत, असा सवाल आदिवासींनी केला आहे.
पेण तालुक्यातील ग्रुप ग्रामपंचायत बोरगाव हद्दीतील खवसावाडी येथील आंबी राघ्या कडू यांची अचानक तब्येत बिघडल्याने तिला तातडीने रुग्णालयात न्यावे लागले, परंतु आदिवासी वाडीला जोडणारा रस्ता नसल्याने गाडी उपलब्ध होऊ शकली नाही. अखेर तिला बांबूच्या सहाय्याने झोळीमध्ये टाकून चार किलोमीटर लांब असलेल्या पेण येथील उपजिल्हा रुग्णालय आणि तेथून अलिबाग येथील जिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले, परंतु रुग्णालयात पोहोचायला उशीर झाल्याने या महिलेचा मृत्यू झाला. यानंतर संतप्त झालेल्या गावकऱ्यांनी हे प्रशासनाचे पाप असून रस्ता वेळेत झाला असता तर या महिलेचा जीव वाचला असता असा आरोप केला आहे.
सदोष मनुष्यवधाचा व अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करा
60 लाखांचा चुराडा करूनही रस्ता न झाल्याने याबाबत चौकशी करण्याची मागणी सामाजिक कार्यकर्ते संतोष ठाकूर व अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी केली होती. मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांकडून कोणतीही ठोस कारवाई करण्यात आली नाही असे ठाकूर यांनी सांगितले. याबाबत राज्य मानवी हक्क आयोगात तक्रार दाखल करण्यात आली होती. याची गंभीर दखल घेत मानवी हक्क आयोगाने जिल्हाधिकाऱ्यांना नोटीस बजावली असून अहवाल सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत अशी माहिती संतोष ठाकूर यांनी दिली आहे. आदिवासी महिलेचा निष्पाप बळी जाण्याकरिता कारणीभूत ठरलेल्या अधिकाऱ्यांवर सदोष मनुष्यवधाचा व अॅट्रॉसिटीचा गुन्हा दाखल करावा अशी मागणी अॅड. सिद्धार्थ इंगळे यांनी केली आहे.
रायगड जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वतः एकदा खवसावाडी आदिवासी वाडीत येऊन रस्त्याची प्रत्यक्ष पाहणी करावी व कागदावर रस्ता पूर्ण करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करावी.
■ संतोष ठाकूर, सामाजिक कार्यकर्ते
