आमदार अपात्रता प्रकरणाचा अंतिम निकाल सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असल्याने त्या खटल्यात समावेश असलेली व्यक्ती सभापतीपदाची निवडणूक लढवू शकते का, असा सवाल विधान परिषदेत शिवसेनेने उपस्थित केला होता. त्याचे उत्तर देताना तत्कालीन उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी धनुष्यबाण चिन्हावर निवडून आलेले मूळ आमदार आणि नव्या मशाल चिन्हावर निवडून आलेले आमदार अशी शिवसेना आमदारांची विभागणी केली. त्यावर विधान परिषदेतील शिवसेना गटनेते अनिल परब यांनी आक्षेप घेतला.
